दिल्ली सरकार का निर्माण मजदूर बोर्ड पंजीकरण के नाम पर कर रहा है मजदूरों के साथ खिलवाड़

बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण एक वर्ष के लिए होता है, अगले साल उसे फिर से अपना बोर्ड में योगदान देकर नवीनीकरण करवाना होता है लेकिन बोर्ड द्वारा लम्बी लम्बी तारीख देने का मतलब मजदूरों को परेशान करना एवं पंजीकरण से वंचित करना है

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भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ: रिहाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई पर आज लोकतंत्र बचाओ दिवस

लखनऊ 8 अगस्त 2020: 9 अगस्त को ‘कारपोरेट भगाओ-किसान बचाओ’ के नारे पर अखिल भारतीय किसान मजदूर संघर्ष समन्वय समिति और मजदूरों संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम का समर्थन करते …

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डॉक्टर कफ़ील की रिहाई के लिए यूपी कांंग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का रक्तदान अभियान

अल्पसंख्यक कांंग्रेस के यूपी चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने कहा कि प्रदेश भर में कांंग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग को लेकर अपना रक्तदान किया।

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मण्डल की सिफारिशों को याद करते हुए यूपी-बिहार में आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय OBC दिवस

मंडल कमीशन की दो सिफारिशों को छोड़कर शेष सिफारिशें आज तक लागू नहीं हो पाई है. उल्टे सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में लागू 27 प्रतिशत आरक्षण को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और लगातार इसे भी खत्म कर देने की कोशिश-साजिश चल रही है.

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छत्तीसगढ़: ‘मानसिक प्रताड़ना और मानवाधिकारों के उल्लंघन’ में NHRC द्वारा मुआवजे का आदेश

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुक़दमे दर्ज करने के लिए एक-एक लाख रूपये मुआवजा देने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है.

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बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और हिन्दी समाज: आनंद स्‍वरूप वर्मा से लंबी बातचीत

जहां तक बौद्धिक तबके की प्रतिक्रिया का सवाल है, मस्जिद गिराए जाने के 15 दिनों के अंदर ही दिल्ली से 80 कवियों, कथाकारों, रंगकर्मियों और विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक टीम लखनऊ पहुंच गई जहां उसने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया।

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कश्मीर एक साल बाद: फिल्मकार संजय काक से एक संवाद

कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे 5 अगस्त 2020 को एक साल पूरा हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र कुमार ने मशहूर डाक्यूमेंट्री निर्माता फिल्मकार संजय काक से कश्मीर पर बात की।

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प्रशांत भूषण पर 11 साल पुराने अवमानना मामले में सुनवाई, दुनिया भर से समर्थन में आयी आवाज़ें

इस वक्‍तव्‍य में उन्‍होंने कहा है कि तहलका को दिए इंटरव्‍यू में उन्‍होंने भ्रष्‍टाचार शब्‍द का प्रयोग व्‍यापक संदर्भों में किया था, किसी आर्थिक संदर्भ में नहीं। यदि इसके प्रयोग से किसी को भी या उनके परिवार को दुख पहुंचा है तो वे उस पर खेद जताते हैं। उन्‍हें खेद है कि उनके इंटरव्‍यू को गलत तरीके से समझा गया।

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“चीफ जस्टिस का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं होता”: प्रशांत भूषण का ऐतिहासिक और दस्‍तावेज़ी जवाब

लोकतंत्र के क्षरण पर प्रशांत भूषण का यह हलफ़नामा अपने आप में समकालीन राजनीति, समाज और न्‍यायपालिका पर एक गम्‍भीर टिप्‍पणी और दस्‍तावेज़ी प्रतिक्रिया है जिसे पूरा पढ़ा जाना चाहिए। जनपथ के पाठकों के लिए यह हलफ़नामा हम पूरा प्रकाशित कर रहे हैं।

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हिरोशिमा-नगासाकी त्रासदी की 75वीं बरसी पर AIPSO की वेब-चर्चा

मीटिंग गूगल मीट पर आयोजित है। ज्वाइन करने हेतु लिंक दी गई है जिस पर क्लिक कर आप सीधे ज्वाइन कर सकते है। इसमें केवल 100 ही लोगों के जुड़ने का प्रावधान है।

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