वकील पर फर्जी केस के मामले में NHRC ने भेजा गुजरात के मुख्य सचिव को नोटिस
आयोग को भेजी शिकायत में कहा गया कि काग़ज़ी का नाम बाद में एफआइआर में जोड़ा गया क्योंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई मामलों में वे आरोपियों की पैरवी कर रहे थे।
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आयोग को भेजी शिकायत में कहा गया कि काग़ज़ी का नाम बाद में एफआइआर में जोड़ा गया क्योंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई मामलों में वे आरोपियों की पैरवी कर रहे थे।
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जस्टिस अरुण मिश्र की अध्यक्षता वाली बेंच ने बीते 25 अगस्त को इस मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई में जस्टिस मिश्र ने इस बात पर निराशा जतायी थी कि भूषण ने अपने ट्वीट को सही ठहराते हुए पूरक बयान जारी किया।
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2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा को बहुमत मिला, तो आंखी दास ने लिखा, ‘’भारत को राजकीय समाजवाद से आखिरकार पिंड छुड़ाने में तीस साल की ज़मीनी मेहनत लगी है।‘’
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समझौता ब्लास्ट केस पर पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) नेे एक लंबी तथ्यात्मक रिपोर्ट निकाली थी। हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की नींव रखने वाले इस धमाके और फिर उसे धता बता देने वाली जांच को समझने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़ा जाना चाहिए।
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अनिल गर्ग जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मसलों के प्रामाणिक विशेषज्ञ हैं। वे बैतूल में रहते हैं ओर बरसों से आदिवासियों व किसानों के बीच काम करते आये हैं। उन्होंने बीते सत्तर साल के दौरान किसानों के साथ हुए अन्यायों पर एक प्रामाणिक दस्तावेज़ी किताब तैयार की है।
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राज्य सरकार द्वारा बिजली का रेट बढ़ाये जाने से बदहाल बुनकरों के हक़ में बीते 13 अगस्त को मुफ्ती-ए-बनारस ने अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली दर की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग करते हुए एक अपील जारी की थी।
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भायखला जेल ने दिनांक 21 अगस्त को तीसरी मेडिकल रिपोर्ट जारी की जिसमे सुधाजी को, मधुमेह के अतिरिक्त, पूर्ण रूप से स्वस्थ दिखाया गया। इस नई रिपोर्ट में उनके रक्तचाप, “इस्केमिक हार्ट डिजीज” का कोई उल्लेख नहीं है- यहाँ तक कि गठिया का भी कोई ज़िक्र नहीं है।
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आज दिल्ली विधानसभा की तरफ से रायपुर निवासी स्वराज चैनल के छत्तीसगढ़ प्रमुख आवेश तिवारी को एक पत्र भेज कर 31 अगस्त को सुबह साढ़े दस बजे पेश होने को कहा गया है।
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यह गिरफ्तारियाँ, भीमा कोरेगांव में दलितों पर हिंसा के सूत्रधार हिंदुत्ववादी लोग मिलिंद एकबोटे व संभाजी भिड़े के आपराधिक कृत्य से ध्यान हटाने और सरकार के आलोचक सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने का शर्मनाक प्रयास है।
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इनमें से कई कर्मचारियों को लॉकडाउन की सैलरी या तो दी ही नहीं गई है या आधी-अधूरी सैलरी सुपरवाइज़र द्वारा “बाई हैन्ड” दी गई है, जिसका कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं है| सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी स्थाई और कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के सख्त आदेश के बावजूद यह सब हो रहा है|
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