Junputh
दलित कांग्रेस सहारनपुर जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष लोकेश कटारिया को पुलिस ने सुबह से हाउस अरेस्ट किया है. वहीं, मेरठ दलित कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल फंफूदा को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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आज सुबह राहुल गाँधी ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने उन सांसदों से मुलाकात की जिनके साथ वे राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए दो मिनी ट्रकों में रखे गए पौने दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी। मार्च की इजाजत न मिलने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाए जाने से ये दोनों ट्रक फिलहाल वहीं खड़े हैं।
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फूलपुर (प्रयागराज) इफ्को फैक्टरी में एक्टू से सम्बद्ध ठेका मजदूर यूनियन ने बुधवार शाम को शोक सभा आयोजित की, जिसमें मजदूरों ने मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की
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डॉ. राघवैया ने कहा कि कोरोना काल में लगातार देश की जीवन रेखा रेलवे को चलायमान रखने के लिए रेल कर्मचारियों ने जी तोड़ मेहनत की, इस दौरान देश में 370 से अधिक रेल कर्मचारी इस संक्रमण से मृत हुए, किंतु सरकार ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों का भत्ता, टीए, डीए पर रोक लगा दी है, जो काफी दुखदायी है.
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कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भोपाल में आज सुबह हिरासत में लिया गया। नीलम पार्क में विभिन्न किसान संगठनों के संयुक्त मंच, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान सत्याग्रह का आह्वान किया गया था।
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केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। पत्र में कहा गया था कि सरकार किसानों की आशंकाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
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इन लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून लागू किए हैं, हम उनके ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम छेड़कर उनकी कमर तोड़ देंगे।
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इस रैली में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े किसान, मछुआरे, कुम्हार, केवट, पशुपालक तो शामिल थे ही, साथ ही सेंचुरी के 3 साल से आंदोलन चला रहे मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
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युवाओं को किसान आंदोलन से जोड़ने के लिए विशेष रूप से शुरू किये गए एक हैन्डल ट्रैक्टर टू ट्विटर ने लिखा है कि किसानों को बार्बर तरीके से पीटा गया है।
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जब आन्दोलन दिल्ली पहुँचा तो सरकार ने नेताओं को मजबूर किया कि वे धारावार आलोचना पेश करें और नेताओं ने सर्वसम्मति से इस आलोचना के साथ 3 दिसम्बर को सरकार को यह समझा दिया कि अगर किसानों की जमीन व जीविका बचनी है तो ये तीनो कानून वापस होने होंगे। पर सरकार ने खुद-ब-खुद 8 मुद्दे छांट लिये और अब वह यह दावा कर रही है कि यही 8 मुद्दे मुख्य हैं।
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