दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के साथ खड़े होने वालों की आवाज़ों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह दबाया जा रहा है, इसको लेकर इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल ने पेटिशन जारी किया है। अब तक भारत, अमेरिका और यूरोप से करीब 100 लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं।
इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल अमेरिका से चलने वाला एक सदस्यता आधारित अभियान समूह है जो नागरिक अधिकारों की निगरानी करता है और राजनीतिक ताकतों पर अपनी नज़र रखता है, जो भारत और अमेरिका में वर्चस्ववादी और शोषणकारी राजनीति को बढ़ावा देते हैं।
मौजूदा पिटीशन में इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल ने कुल पांच मांगें रखी हैं:
- तीनों कृषि सुधार कानूनों को पूरी तरह वापस लेना
- भारत की सरकारें और प्रशासन नागरिकों के किसान आंदोलन के साथ खड़े होने और सरकारों से मांग उठाने के अधिकारों का संरक्षण करें
- उत्तर प्रदेश सरकार ऋचा सिंह को तत्काल नज़रबंदी से रिहा करे और उन्हें चिकित्सीय उपचार के साथ बाहर जाने की आज़ादी दे
- उत्तर प्रदेश सरकार ऋचा सिंह की नागरिक स्वतंत्रता और चिकित्सा में बाधा डालने के बदले मुआवजा दे और सफाई दे
- गुंडा एक्ट के तहत किसान नेता रामजनम को मिला नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल वापस ले
पिटीशन देखने के लिए इस लिंक पर जाएं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के समर्थकों पर किये गये दमन की खबर नीचे पढ़ें:
