आर्टिकल 19: लोकतंत्र का मुंडा हुआ सिर और लोकभवन के सामने झुलसती लोकलाज

गुड़िया और सोफिया इसी विकास के झुलसे हुए चेहरे हैं। यह विकास की व्यवस्था में न्याय की हालत की तस्वीर है। गुड़िया ने पुलिस को बताया है कि एक विवाद में गांव के दबंगों ने उसकी मां पर हमला कर दिया। मामला अमेठी के जामो थाने पहुंचा, लेकिन थानेदार से पहले विकासवादी दबंग पहुंच गए।

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ट्रेन से कट कर जान देने वाली आयुषी में देखिए महिला सशक्तिकरण के ‘योगी मॉडल’ का सच!

उत्तर प्रदेश में 181 रानी लक्ष्मी बाई आशा ज्योति विमेन हेल्पलाइन के उन्नाव जिले में काम करने वाली 32 वर्षीय आयुषी सिंह ने कानपुर में ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वजह यह थी कि उसे ग्यारह महीने से वेतन नहीं मिला था और उसे नौकरी से निकालने का नोटिस 5 जून को दे दिया गया था। आयुषी की पांच साल की बेटी है और उसका विकलांग पति है।

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आर्टिकल 19: आचार्य आप कहां हैं? उ प्र में हि शि का थैंक्यू हो गया!

सरकार के हिसाब से देखें तो इसे हिंदी का अभूतपूर्व विकास भी कह सकते हैं। वह ऐसे, कि 2019 में 10वीं-12वीं में हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 10 लाख थी। तो हिंदी का सीधे 20 फीसद विकास हुआ है। और अगर कहीं 2018 वाला देख लें तब तो लगेगा भारतेंदु युग यही है। निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।

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UP: 16 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों व 11 लाख पेंशनरों का महंगाई भत्ता रोकने का राज्यव्यापी विरोध

योगी सरकार का 24 अप्रैल का शासनादेश असंवैधानिक है जिसके जरिये सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक हालात का मुकाबला करने को कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को रोक कर नहीं बल्कि पूँजी घरानों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जाएं।

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UP: डीज़ल-पेट्रोल के दाम बढ़ाये जाने के खिलाफ वाम दलों का साझा प्रदर्शन

नेताओं ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे समय में देश में इनकी कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी कर मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है। कोविड महामारी और महंगाई से परेशान जनता पर सरकार और भी महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा रही है। सारे मोर्चों पर विफल मोदी सरकार की नीतियां देश को तबाही की ओर ले जा रही हैं।

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बनारस में भुखमरी की पहली रिपोर्ट करने वाले पत्रकारों के उत्पीड़न पर NHRC का चीफ सेक्रेटरी को नोटिस

शिकायत को मानवाधिकार आयोग ने डायरी संख्या 58948/CR/2020 के तहत दर्ज किया और आज सोमवार को इससे सम्बंधित केस संख्या 10606/24/72/2020 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुश सचिव को कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है.

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UP: भूमि अधिग्रहण कानून व राजस्व संहिता में बदलाव का लोक मोर्चा ने जताया विरोध

एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी की जमीन अधिग्रहण के लिए योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव का फैसला किया है

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UP: शासन की ‘हां’ के बाद कांग्रेस ने भेजा बसों का विवरण, गेंद अब भी सरकार के पाले में

प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश कुमार अवस्थी को एक पत्र भेज कर 1000 बसों की सूची और उनका विवरण मेल से भेजा है

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UP: श्रम कानूनों को तीन साल तक स्थगित करने का अध्यादेश अलोकतांत्रिक: माले

माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि कड़े संघर्षों से हासिल मजदूरों के अधिकारों पर चोट करने वाले इस अध्यादेश का औचित्य ठहराने के लिए सरकार द्वारा दयावान होने का नाटक किया गया है।

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UP: लॉकडाउन के पहले चरण में 48503 व्यक्तियों पर 15378 FIR के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट गए पूर्व DGP

याचिका के अनुसार दिल्ली में 23 मार्च 2020 से लेकर 13 अप्रैल 2020 के अन्तर्गत 848 FIR दर्ज की गई है जबकि उत्तरप्रदेश में 15378 प्रथम सूचना रिपोर्ट 48503 लोगों के विरुद्ध दर्ज की गई है। इनको रद्द करने की प्रार्थना याचिका में की गई है।

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