Junputh
मेजर खान, जो 24 साल भारतीय सेना में सेवा कर अब किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, किसान आंदोलन के लिए एक अमूल्य संपत्ति थी। वे 26 नवंबर के बाद एक बार भी घर नहीं गए थे व लगातार सिंघु बॉर्डर पर ही थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
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संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आज शाम हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ऑक्सिजन, एम्बुलेंस व अन्य जरूरी सेवाओं के लिए GT करनाल रोड़ का एक हिस्सा खोला जाएगा जिस पर दिल्ली पुलिस ने कठोर बैरिकेड लगाए हुए हैं।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि मानवता के आधार पर किसानों को धरना उठा लेना चाहिए, वहीं उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
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दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों के धरने चल रहे हैं वे सड़कें पहले से बंद हैं। इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खोले गए थे। कल के भारत बंद के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा।
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साथ ही किसान और मजदूर नेताओं ने तय किया कि पूर्वी इकाई के गठन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अभियान चलाएगा जो किसान विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं।
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मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’
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संयुक्त किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा किसानों के खिलाफ दिए जा रहे बयानों की कड़ी निंदा करता है। अन्नदाता के संघर्ष का अपमान करना निंदनीय है। संयुक्त किसान मोर्चा कमल पटेल द्वारा दिये जा रहे बयानों पर उनको चेतावनी देता है कि वें किसानो के सब्र की परीक्षा न लें।
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विभिन्न स्थानों पर संबोधित करते हुए किसान-नेताओं ने लोगों से आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली आने की अपील की। किसान नेताओं ने देश के मजदूरों, किसानों और अन्य कामगार वर्गो को साथ आकर आन्दोलन को मजबूत बनाने और किसान नेतृत्व में अपार विश्वास दिखाने के लिए लोगों का धन्यवाद किया।
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सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने मंच से संबोधन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चे के आगामी कार्यक्रमों को लागू करवाने संबंधी विचार रखे। टीकरी मोर्चे पर हरियाणा सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव का किसानों ने विरोध किया।
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कल ससंद में कृषि मंत्री द्वारा यह देशभर के किसानों के संघर्ष का अपमान किया गया कि केवल एक राज्य के किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे है। परंतु आज के देशव्यापी चक्का जाम ने एक बार फिर साबित किया कि देश भर के किसान इन कानूनों के खिलाफ एकजुट है। किसान पूरी तरह शांतमयी और अहिंसक रहे।
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