Junputh
पंजाब सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा किसान नेताओं को आश्वासन दिया गया कि वे पंजाब में गन्ना उत्पादन से संबंधित उत्पादन की लागत के विवरण पर कल किसान नेताओं और विशेषज्ञों के बीच परामर्श करेंगे और इस परामर्श से प्राप्त जानकारी के आधार पर परसों मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लेंगे।
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किसान संसद के चौथे दिन आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 पर बहस – 1955 अधिनियम में लाए गए संशोधन स्पष्ट रूप से किसान-विरोधी और उपभोक्ता-विरोधी हैं जिसका उद्देश्य खाद्य आपूर्ति को बड़े कॉरपोरेट और व्यापारियों के नियंत्रण में देना है, और इसे निरस्त करने की आवश्यकता है
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हथियार आये कैसे? हरित क्रान्ति में क्रान्ति कहां थी? सीमा पर बसे लोगों को हम किस देश का नागरिक मानते हैं? इन समस्याओं को बने रहने देने में केंद्र या राज्य सरकारों का कितना योगदान है? ऐसे अनगिन प्रश्न इस किताब में हैं जो हमें पंजाब के साथ-साथ स्थानीय जगहों से जुड़े मसलों पर विचारने के लिए प्रेरित करते हैं।
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ये स्त्रियां कौन हैं, उन्हें प्रदर्शन में आने के लिए कौन सी चीज़ प्रेरित कर रही है और इनके बीच प्रतिरोध की चिंगारी कैसे भड़की जो इन्हें सिंघु और टीकरी बॉर्डरों तक खींच लायी, इन सवालों के जवाब इतने आसान नहीं हैं। फिर भी, आज ये आंदोलन का हिस्सा हैं तो पूरे दमखम से उसे ऊर्जावान बनाए हुए हैं।
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भूजल स्तर में गिरावट की मौजूदा दर जारी रही तो पूरे पंजाब का पूरा उप-सतही जल दो दशकों में खाली हो जाएगा. सचाई यह है हमने कुओं और तालाबों की बजाय ट्यूबवेल पर भरोसा करना शुरू कर दिया.
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उस समय इस संधि को लेकर देश में खासतौर से पंजाब में गंभीर बहस हुई थी। कप्तान अमरिन्दर सिंह ने उस समय इस संधि का खुलकर समर्थन किया था। विश्व व्यापार संगठन का समर्थन करते हुए उन्होंने पंजाब ट्रिब्यूनल में एक लेख लिखा था। अब कांग्रेस पार्टी इस तरह का दिखावा कर रही है कि वह इन जनविरोधी कानूनों के खिलाफ है।
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बीते डेढ़ महीने से पंजाब के किसान मोदी सरकार द्वारा जबरन पारित कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान रेलवे ट्रैक पर चारपाई खाट बिछा कर वहीं बैठे हुए हैं।
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