Junputh
देहरादून, रामनगर, सितारगंज,व हल्द्वानी में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। वक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जो सरकार खुद अपने बलात्कारी सांसदों और विधायकों को बचाती हो उनसे हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते।
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हसदेव अरण्य के समर्थन में 4 मई 2022 को देशव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग आपके साथ हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति की अपील साझा करते हुए आग्रह करते है कि आपके साथ जितने भी लोग हो सकें- आप पोस्टर या बैनर ले कर अपनी बात रख सकते है- फ़ोटो या वीडियो लेकर आप अपनी जगह से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस सांकेतिक विरोध में अपना समर्थन दे सकते है।
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डीयू कैंपस को पूर्ण रूप से खोले जाने के लिए तमाम प्रगतिशील संगठनों ने वीसी से मांग की जिसमें आइसा, एसएफआई, डीएसयू, कलेक्टिव, वीसीएफ और केवाईएस सहित अन्य प्रगतिशील छात्र संगठन और अलग-अलग कॉलेजों के सामान्य छात्र-छात्राएं शामिल थे।
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प्रदर्शन के उपरांत आशाओं का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिला और आशा कर्मियों के तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। आशाओं ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, 21000 रुपए प्रतिमाह वेतन लागू करने, 10,000 रुपए प्रतिमाह कोरोना भत्ता देने, सवेतन मातृत्व अवकाश जैसी कई मांगे उठाई। कोरोना के दौरान मारी गई आशाओं को एक करोड़ रुपए मुआवजा देने और यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले को रोकने आदि मुद्दों को लेकर भी विरोध दर्ज किया गया।
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जनवादी लोक मंच के रवींद्र नाथ राय ने एक विज्ञप्ति जारी करते हुए डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं में हुई बेतहाशा बृद्धि को वापस लेने, तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस लेने, बिजली बिल 2020 वापस लेने, किसान आंदोलन में भाग लेने वालों का उत्पीड़न बंद करने और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को समुचित मुआवजा दिए जाने की मांग की।
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प्रदर्शन में माकपा, भाकपा (माले), इंकलाबी मजदूर केंद्र, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, एसयूसीआइ (सी), किसान संग्राम समिति, ऐक्टू शामिल रहे।
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संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में आज प्रदर्शन दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों समेत दिल्ली के विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों के मजदूरों ने हिस्सा लिया।
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आरएसएस-भाजपा का लम्बे समय से आधार बने व्यापारी वर्ग ने भी जीएसटी और उत्पीड़न के खिलाफ अब आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में इन आंदोलनों ने हर देशभक्त नागरिक के मन में आशा की किरण पैदा की है कि मोदी सरकार की देशी विदेशी कारपोरेट को देश बेचने मंशा कामयाब नहीं होगी।
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वर्तमान समय में जिस तरह पत्रकारों के साथ दमनात्मक कार्यवाही हो रही है, उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गयी है। धरने के पश्चात अपनी मांगों से सम्बंधित एक ज्ञापन एसीएम चतुर्थ को सौंपा गया। प्रधानमंत्री को भेजे गये इस ज्ञापन में सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए मांग की गयी कि पत्रकारों के उत्पीड़न को बंद करने के साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए।
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ऐसा नहीं होने पर वे 20 जनजातीय संगठनों के साथ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. इन नेताओं ने अनुसूचित जाति और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों से अपील की है कि आदिवासियों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाएं.
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