Junputh
पूरी किताब नागरिकता ढूंढो के सरकारी और प्रायोजित अभियान की कलई खोलती है। खासकर ‘डिटेन्शन और डिपोर्टेशन’ पर विस्तृत चर्चा करने वाला अध्याय जब इस सरकारी और राजनीतिक कवायद से उपजी निराशा और हताशा को बयान करता है, तब कलेजा चाक हो उठता है।
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जिस तरीके से कूच बिहार की घटना पर ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए सिलीगुड़ी में प्रेस कान्फ्रन्स रख के पत्रकारों के सामने फोन पर गोलीबारी के शिकार एक व्यक्ति से बात करवायी, यह दिखाता है कि अगले चार चरण में तृणमूल अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे दम खम के साथ भाजपा को चुनौती देगी.
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16 दिसंबर 2019 को मऊ शहर में भी व्यापक तौर पर विरोध दर्ज किया गया। यूपी में मऊ पहला जिला था जहां से आम जनता इस असंवैधानिक नागरिकता कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरी जिसके बाद देखते-देखते पूरा सूबा आंदोलन में शामिल हो गया। आन्दोलन की बढ़ती व्यापकता से डर कर योगी सरकार ने गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, जिलाबदर, रासुका जैसे हथियार इस्तेमाल किए।
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सीएए- विरोधी आंदोलन के सभी कार्यकर्ताओं को रिहा करो! प्रतिवाद की लोकतांत्रिक आवाजों पर दमन के बजाय प्रवासी श्रमिकों और मेहनतकश जनता की दुर्दशा पर तत्काल ध्यान दो! दिल्ली हिंसा …
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