मणिपुर डायरी: हेड हंटर की वापसी और पूर्वोत्तर में औरतों की आजादी का मिथ

दूसरी जनजाति से प्रेमसंबंध और विवाह को हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन अगर किसी ने प्रेम किया है और उसे जाहिर करता है तो उसे कतई रोका नहीं जाता है। अत: जनजातीय विवाह खूब होते हैं और कोई जनजाति इन्हें प्रतिबंधित नहीं करती। मैतेइ और कुकियों के बीच भी ऐसे विवाह काफी हुए हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि इन आजादियों का उस समय कोई मूल्य नहीं रह जाता, जब इनके बीच आपसी संघर्ष होता है।

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मणिपुर डायरी: परतों के भीतर कितनी परतें होती हैं?

2004 में उनके द्वारा किए गए अतुल्य साहस के बारे में अखबारों में पढ़ा था और उनके लिए मेरे मन में नायिकाओं जैसा सम्मान रहा है। यह मैं क्या देख रहा हूं? समुदाय मनुष्य के विकास में जितना मददगार होता है, उससे अधिक उसके पतन में उसकी भूमिका होती है?

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फरीदाबाद: मणिपुर हिंसा के विरोध में आयोजित छात्र-मजदूर रैली पर हमला, मुकदमा दर्ज

हर जगह मोदी सरकार की थू-थू हो रही है। ऐसे में देश के भीतर अपने विरोध से बौखलाई बीजेपी और पूरी संघ मंडली अपने खिलाफ उठ रही हर आवाज को दबाने पर आमादा हैं। गोछी में इमके व पछास के साथियों पर हुआ हमला इसी की तसदीक करता है।

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मणिपुर हिंसा में सीएम और गृहमंत्री की भूमिका की हो जांच: राष्ट्रपति को आइपीएफ का अनुरोध पत्र

अनुरोध पत्र में कहा गया कि मणिपुर की घटना पर लम्बे समय तक मौन रहने वाले सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी आश्चर्य नहीं पैदा करती। ऐसे मामलों में चुप रहना ही उनकी राजनीति रही है, गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

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मणिपुर: NFIW के तथ्यान्वेषी दल पर हुई FIR वापस लो

भारतीय महिला फेडरेशन, मध्य प्रदेश इन साथियों की बहादुरी पर उन्हें बधाई और धन्यवाद देती है वहीं उनके खिलाफ दर्ज हुई इस बेबुनियाद और वाहियात एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग सरकार से करती है।

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IT Rules 2021: मणिपुर के पत्रकार को भेजा नोटिस वापस, भ्रम दूर करने के लिए केंद्र का राज्यों को पत्र

मणिपुर प्रशासन ने पत्रकार को भेजा गया नोटिस अगले ही दिन मंगलवार को वापस ले लिया। जाहिर है, यह नए आइटी नियमों के सम्‍मत ही था, जिसका स्‍पष्‍टीकरण राज्‍यों को भेजे पत्र में बुधवार को सूचना प्रसारण मंत्रालय को करना पड़ा है।

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नए IT Rules 2021 पर शो करने वाले मणिपुर के पत्रकार को उसी के तहत देश का पहला नोटिस

यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्‍प है कि इम्‍फाल पश्चिम के जिला मजिस्‍ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।

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मणिपुर में पत्रकारिता पर UAPA से वार, मुंबई में फ़तवेबाज चैनलों को केवल अदालती फटकार!

कोर्ट ने कहा कि रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ की कुछ रिपोर्टिंग प्रथमदृष्टया अवमाननापूर्ण थी. बेंच ने हालांकि चैनलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और चल रही जांच की भविष्य में रिपोर्टिंग करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए. दोनों चैनलों की रिपोर्टिंग को मानहानिकारक मानते हुए अदालत ने कहा, ”मीडिया ट्रायल से न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न होती है.”

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