RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने छोड़ा सरकार का साथ, NDA से हुए अलग लेकिन कांग्रेस से रहेंगे दूर

आज एनडीए छोड़ने की घोषणा करने से पहले बेनीवाल सैकड़ों की संख्या में किसानों के साथ कोटपुतली पहुंचे हैं. उन्होंने दो लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था.

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कारपोरेट हुकूमत नहीं, सच्चे लोकतंत्र के लिए एकजुट हों: किसान आंदोलन समर्थन समिति

किसान आंदोलन समर्थन समिति (लखनऊ) ने किसान आंदोलन को समर्थन में एक अपील जारी कर जनता से इस आंदोलन से जुड़ने और समर्थन देने का आह्वान किया है. इसे यहां पढ़ा जा सकता है.

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सूली पर बिजूका और टोह लेते कव्वे: किसान आंदोलन के नाम बिना शीर्षक का एक इन्स्टालेशन

बिना शीर्षक की यह अद्भुत रचना खेती-किसानी पर कारपोरेटी हमले का दृश्यांकन है जो दर्शकों को दुख और सदमे से गुज़ारते हुए आक्रोश की ओर ले जाती है। इसकी परिकल्पना जन संस्कृति के पैरोकार और अनूठे कला गुरू प्रोफ़ेसर धर्मेंद्र कुमार ने की है।

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देश को अडानी-अम्बानी के हाथों फिर से गुलाम नहीं होने देंगे: किसान संघर्ष समिति

छिन्दवाड़ा में किसान संघर्ष समिति के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर समिति के सचिव चेतराम ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार लगातार किसानों को गुमराह कर रही है।

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किसान आंदोलन: जवाबी चिट्ठी में सरकार ने कहा- बातचीत को तैयार, मुद्दा बताओ

केंद्र सरकार ने बीते 20 दिसम्बर को किसान संगठनों को पत्र भेज कर किसान नेताओं से मिलने की तारीख के लिए सुझाव मांगे थे। जिसके जवाब में 23 तारीख को किसान संयुक्त …

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राष्ट्रपति भवन तक कांग्रेस के मार्च को नहीं मिली इजाज़त, प्रियंका सहित कई नेता गिरफ्तार

आज सुबह राहुल गाँधी ने कांग्रेस मुख्यालय में अपने उन सांसदों से मुलाकात की जिनके साथ वे राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। राष्ट्रपति भवन तक ले जाने के लिए दो मिनी ट्रकों में रखे गए पौने दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षर कांग्रेस राष्ट्रपति को सौंपना चाहती थी। मार्च की इजाजत न मिलने और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धारा 144 लगाए जाने से ये दोनों ट्रक फिलहाल वहीं खड़े हैं।

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UP: दिल्ली आ रहे किसानों को मुरादाबाद में पुलिस ने घेरा, सिरसा ने की मीडिया से अपील

युवाओं को किसान आंदोलन से जोड़ने के लिए विशेष रूप से शुरू किये गए एक हैन्डल ट्रैक्टर टू ट्विटर ने लिखा है कि किसानों को बार्बर तरीके से पीटा गया है।

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अंबानी-अडानी के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय पर 15000 किसानों का विरोध प्रदर्शन

जब आन्दोलन दिल्ली पहुँचा तो सरकार ने नेताओं को मजबूर किया कि वे धारावार आलोचना पेश करें और नेताओं ने सर्वसम्मति से इस आलोचना के साथ 3 दिसम्बर को सरकार को यह समझा दिया कि अगर किसानों की जमीन व जीविका बचनी है तो ये तीनो कानून वापस होने होंगे। पर सरकार ने खुद-ब-खुद 8 मुद्दे छांट लिये और अब वह यह दावा कर रही है कि यही 8 मुद्दे मुख्य हैं।

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नासिक से दिल्ली चला 5000 किसानों का ‘वाहन मार्च’, रास्ते में जुड़ेंगे हजारों किसान

किसानों के इस समूह में महाराष्ट्र के 20 जिलों के किसान शामिल हैं. ये लोग 24 तारीख को राजस्थान-हरियाणा की सीमा पर पहुंच कर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे.

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जब तमाम राजनीतिक दलों का आर्थिक दर्शन एकसमान है, ऐसे में किसान आंदोलन का हासिल क्या होगा?

सरकार यह जानती है कि ये सारे जनसंघर्ष यदि एकीकृत हो जाएं तो फिर कोई बड़ा परिवर्तन होकर रहेगा। इसलिए वह इस किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहती है। वह उन सारी रणनीतियों का सहारा ले रही है जो अभी तक उसके वर्चस्व को बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक रही हैं।

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