Junputh
राहुल सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले अरविंद के चाचा व ग्राम प्रधान मुन्ना राम की हत्या कर दी थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण राहुल सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी।
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दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन को अलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, ज़रूरत 50 फीसद के संरक्षण की है।
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दुष्यंत दवे ने गुरुवार को कहा, “मुझे लगता है कि मुझे आपका ( बार एसोसिएशन) नेतृत्व करने वाले आपके लीडर के रूप में अपना पद छोड़ देना चाहिए
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मान के पक्ष का असली पता 1 सितम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री लिखे उनके एक पत्र से लगता है जिसमें उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी आपत्ति जतायी थी और तीन सुझाव दिए थे।
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चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को निजी हाथों में सौंपने के कुछ महीने बाद यह कदम उठाया गया.
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यू.पी. वर्कर्स फ्रंट द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार से चार हफ्तों में जबाब मांगा है। लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति रंजन रे और सौरभ लवानिया की खण्ड़पीठ ने आज यह आदेश बहस सुनने के बाद दिया है।
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बुधवार, 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर विवादित नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नये कृषि कानूनों की हजारों प्रतियां जलाई और आंदोलन को तेज …
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कड़ाके की ठंड और बारिश में भी किसान धरने पर बैठे रहे. इससे दुखी ग्रंथी नसीब मान ने बीस दिसंबर को गुरुद्वारे में अरदास की थी कि अगर केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तो वे शहादत दे देंगे.
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अदालत ने कमेटी गठन का भी निर्देश दिया है. इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान अकादमी के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनावत के नाम शामिल हैं.
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सोमवार 11 जनवरी को किसानों के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से अपील की गयी थी किसानों के इस प्रस्तावित ‘ट्रैक्टर मार्च’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी करें. इस पर प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि इसके लिए अलग से आवेदन दायर करें.
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