मोदी-योगी के खिलाफ टिप्पणियों पर देश में अब तक राजद्रोह के कुल 293 केस दर्ज
वेबसाइट आर्टिकल 14 ने 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2020 के बीच दायर राजद्रोह के मामलों को ट्रैककर ये डेटा जारी किया है।
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क्या टल सकती थी चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही?
साल 2019 के इस अध्ययन में साफ़ कहा गया है कि भारत, चीन, नेपाल और भूटान में 40 वर्षों के उपग्रह अवलोकन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के ग्लेशियरों को खा रहा है।
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सुरक्षित सड़क की जो परिभाषा बाज़ार हमें समझाता है वैसी सड़कें सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं
दुनिया में मृत्यु के सबसे बड़े कारणों में से 10वें नंबर पर है सड़क दुर्घटना, जिसके कारणवश 13 लाख से अधिक लोग हर साल मृत होते हैं और 5 करोड़ से अधिक लोग ज़ख़्मी होते हैं, या शारीरिक/ मानसिक विकृति के साथ जीने को मजबूर होते हैं. सार्वजनक आवागमन या परिवहन ज़रूरी है और मौलिक अधिकार है, पर इसकी कीमत हमें अपने हाथ-पैर तुड़वा के या जान गवां के देने की क्या ज़रूरत है?
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ज़मानत देने के बाद भी मुनव्वर फारुकी की रिहाई के लिए SC जज को करना पड़ा फोन!
शुक्रवार को जहां सुप्रीम कोर्ट ने केवल पंद्रह मिनिट में उन्हें जमानत दी थी इसके बाद उम्मीद थी कि उन्हें जल्दी ही रिहाई दे दी जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को रिहाई नहीं हुई और इसके बाद मुनव्वर के वकील शनिवार रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इंदौर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को फोन कर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए ऑर्डर देखने की अपील की। जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया।
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टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान मृत, लिखा-सरकार के रवैये से हो गया था परेशान!
कृषि कानूनों के खिलाफ बीते ढाई महीने से जारी किसानों के आंदोलन में एक और किसान ने अपनी क़ुरबानी दे दी. दिल्ली-हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर बीती देर रात एक किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी. मरने से पहले मृतक किसान कर्मबीर ने सुसाइड लिखा जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के खराब रवैये से परेशान होने की बात लिखी है.
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पेरिस: कोर्ट ने कहा फ़्रांस जलवायु परिवर्तन निष्क्रियता का दोषी, देना होगा मुआवज़ा!
मामला है दो मिलियन नागरिकों द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों के एक समूह का जिसने फ्रांसीसी सरकार पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क़दम उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे “केस ऑफ़ द सेंचुरी” करार दिया गया है। अदालत ने राज्य को मुआवज़े के रूप में 1 यूरो की प्रतीकात्मक रकम का भुगतान करने का आदेश भी दिया।
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कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को SC ने दी अंतरिम जमानत, UP में जारी प्रॉडक्शन वारंट पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब भी मांगा है. पुलिस पर आरोप है कि उसने फारूकी की गिरफ्तारी के वक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन का पालन नहीं किया था. साथ ही कोर्ट ने फारूकी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे के लिए जारी प्रॉडक्शन वारंट पर रोक लगा दिया है.
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किसानों के लिए यह बजट निराशाजनक है, ऐसा कहना सरकारी कठोरता को कम कर के आंकना होगा
सरकार इस बजट के माध्यम से किसानों को यह संदेश देना चाहती है कि उनके आंदोलन से प्रभावित होकर वह अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करने वाली नहीं है, बल्कि किसानों के लिए पिछले बजटों में जो थोड़े बहुत प्रावधान किए गए थे उन्हें लेकर भी वह कंजूसी बरतने का दुस्साहस अवश्य करने वाली है।
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हिन्दू-मुसलमान के बीच बनायी गयी खाई का पुल बन रहा है किसान आंदोलन
हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो यह कहा जा सकता है कि यह आंदोलन समाज में फैलाये जा रहे सांप्रदायिक वैमनस्य के खिलाफ स्वत: स्फूर्त एकजुट होता साफ नजर आ रहा है, जो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ख़तरे की घंटी है।
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एक कॉल की दूरी के बीच बिन मांगे तोहफ़ों की दीवार खड़ी है!
2 फरवरी को न्यूज़लॉन्ड्री की रिपोर्टर निधि सुरेश जब सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कवर करने गयीं तो उनको आंदोलनस्थल पर किसानों के मंच तक जाने नहीं दिया गया. एक पुलिस अधिकारी ने निधि से प्रेस कार्ड माँगा, उन्होंने अपना प्रेस कार्ड दिखाया तो पुलिस अधिकारी ने कहा- यह कार्ड नहीं चलेगा, कोई नेशनल ऑथराइज़्ड यानी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रेस कार्ड हो तो उसे जाने दिया जाएगा.
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