नेपाल: इतिहास का पहिया पीछे न जाए, सतर्क रहने की जरूरत!

इस आन्दोलन का संचालन कौन लोग कर रहे थे, इसकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है. मुख्य किरदारों में हैं–बालेन्द्र (बालेन) शाह जो काठमांडू का मेयर है और सुदन गुरुंग जो ‘हामी नेपाल’ नामक एनजीओ का संचालक है. टाइम पत्रिका के 2023 के टाप 100 लोगों में बालेन शाह का नाम है. सुदन गुरुंग के ‘हामी नेपाल’ नामक एनजीओ को कुछ अमेरिकी कंपनियों से करोड़ों रूपये की वित्तीय सहायता मिली है.

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नेपाल: कहीं छात्रों-युवकों के असंतोष का लाभ राजा समर्थक गणराज्य विरोधी तत्व न उठा ले जाएं!

आंदोलन की स्थिति होने के बावजूद भारत में हम अभी तक वह नहीं कर सके हैं जो आपने प्रतिबंध लगने के दो दिन के अंदर ही कर दिखाया और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका यह कदम अनुकरणीय है।

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यादगार क्यों रह जाएगा काशी में दिवंगत अनिल चौधरी का अंतिम तर्पण!

काशी की धरती और लोगों ने देर से सही, लेकिन अपने प्रिय गुरु दिवंगत अनिल चौधरी का सुव्‍यवस्थित, सुचिंतित और भव्‍य तर्पण किया। संयोग से, इस साल का पितृपक्ष कल से शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर काशी और अनिल चौधरी को याद करने का केवल यह मंतव्‍य है कि उनकी आत्‍मा अब मुक्‍त होकर हजारों देहों के माध्‍यम से आने वाले समय में मुक्ति के सपनों को अपना स्‍वर दे।

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स्थानीय समुदाय बनाम वैश्विक पूंजी: हमारे दौर का सबसे बुनियादी अंतर्विरोध

दुनिया भर में अब उत्‍पीड़क और निरंकुश राजकाज का एक ऐसा मॉडल उभर चुका है जहां देशों की जनता को नियंत्रित रखने का ठेका उन सनकी और बाहरी ताकतों को सौंप दिया गया है जिनके नियंत्रण में देशों की सीमाएं हैं। इन ताकतों को अब सीधे और पूरी तरह कुछेक विशाल कॉरपोरेशन और वित्‍त प्रबंधन कंपनियां चलाएंगी। इसलिए वैश्विक पूंजी और स्‍थानीय समुदायों का अंतर्विरोध अब पहले से कहीं ज्‍यादा तीव्र हो गया है।

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बहसतलब: साध्य-साधन की शुचिता और संघ का बेमेल दर्शन

पिछले एक दशक में संघ ने भाजपा का बेताल बनकर न सिर्फ राजकीय-प्रशासनिक तंत्र पर अपना शिकंजा कसा है बल्कि उसे अपने आनुवंशिक गुणों से विषाक्त भी किया है। आजकल घर-घर द्वारे-द्वारे, हर चौबारे, चौकी-थाना और सचिवालय तक वैमनस्य, हिंसा, भ्रष्टाचार और गैर-जवाबदेही का जो नंगा-नाच चल रहा है, वह इसी दार्शनिक दिशा का दुष्परिणाम प्रतीत होता है।

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भाजपा के दस फीसद वोट बढ़ने का दावा कर के गृहमंत्री क्या देश को डराना चाह रहे हैं?

भाजपा को 2019 के मुकाबले दस प्रतिशत अधिक मत मिलने का मतलब यही होगा कि 2024 के चुनावों में विपक्ष डेढ़ सौ से भी कम सीटों पर सिमट जाएगा। अमित शाह जो कह रहे हैं अगर वही सत्य है तो यह अभी से मान लेना चाहिए कि 2029 के चुनावों के बाद तो संसद पूरी तरह से विपक्षमुक्त हो जाएगी और एक पार्टी की हुकूमत देश पर क़ाबिज़ हो जाएगी। क्या यह ‘मुमकिन’ हो पाएगा?

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अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए क्या मोदी संविधानेतर तरीके भी अपना सकते हैं?

तमाम कोशिशों के बावजूद अगर एनडीए बहुमत प्राप्त कर पाने में विफल साबित हो जाता है तो क्या मोदी लोकतांत्रिक तरीकों से सत्ता-हस्तांतरण के लिए राजी हो जाएँगे?

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दो सदी के आदिवासी इतिहास पर शोध करने वाले इस युवा का कैद होना अकादमिक जगत का नुकसान है

हम महज़ उम्मीद कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जिंदगी में ऐसा अनुकूल समय लेकर आए, उमर सहित उन तमाम युवाओं को रिहा करे जिन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से कैद किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वे अपने घरो और परिसरों से बाहर निकले और सीएए के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। इनकी अकादमिक स्‍वतंत्रता स‍ुनिश्चित करने में न्‍यायपालिका का पक्ष निर्णायक होगा।

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पुरानी संसद क्यों न विपक्ष को सौंप दी जाए!

इस तरह के निर्णय के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नजर नहीं आता कि ‘सेंट्रल विस्टा’ के तहत प्रारंभ की गईं दूसरी सभी परियोजनाओं को अधूरे में छोड़कर नई संसद पहले तैयार करने के प्रधानमंत्री के स्वप्न को जमीन पर उतारने के काम में दस हजार मजदूरों को झोंक दिया गया! नई संसद का उद्घाटन ,नई लोकसभा के गठन के साथ साल भर बाद भी हो सकता था।

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हम तब भी कहते थे कि बेगुनाह हैं, और आज अदालत भी यही कह रही…

देश को समझना होगा कि ये नौजवान जिन्हें सालों बाद छोड़ा जा रहा ये इस देश के मानव संसाधन हैं. जेल में कैद कर सियासत कामयाब हो सकती है पर मुल्क नहीं.

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