UP के दर्जन भर जिलों में आदिवासियों के ST दर्जे पर खतरा, AIPF ने लिखा CM को पत्र

ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर आशंका जतायी गयी है कि इसके कारण आदिवासी का दर्जा पायी जातियों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि संदेह है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा।

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भीमा कोरेगांव: ताज़ा पूछताछ और गिरफ्तारियों पर 700 से ज्‍यादा विद्वानों का वक्‍तव्‍य

के. सत्यनारायण और केवी कुरमानाथ को प्रताडि़त करने और कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की इन सभी कोशिशों को हम एक असुरक्षित हुकूमत द्वारा विद्वानों, पत्रकारों और सरोकार रखने वाले नागरिकों की असहमति रखने वाली तथा आलोचनात्मक आवाज़ों के दमन के तौर पर देखते हैं

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मुआवजे की रकम बेगुनाह आदिवासियों के नाम, अपराधी को मिले सज़ा: विनीत तिवारी

उन्होंने कहा कि हम लोगों की तो आवाज़ सुन ली गयी लेकिन न जाने कितने ही गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाया गया, फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया और महिलाओं के साथ ज़्यादतियां की गईं। उनके अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए।

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बस्तर: ‘देशद्रोहियों’ को छह लाख मुआवजा, समन पर NHRC में पेश नहीं हुए पूर्व IG कल्लूरी

बस्तर के तत्कालीन आइजी एसआरपी कल्लूरी की अगुवाई में ही बस्तर पुलिस द्वारा उनके पुतले जलाए गए थे और कल्लूरी द्वारा “अबकी बार बस्तर में घुसने पर पत्थरों से मारे जाने” की धमकी दी गयी थी।

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मिर्जापुर: आंदोलन के आगे झुका प्रशासन, महीने भर बाद दर्ज हुई हत्याकांड की FIR

क्षेत्रीय विधायक और सांसद दोनों ही ‘अपना दल’ से हैं जिसका पटेल सामाजिक आधार है और ये शुरू से ही एफआइआर दर्ज न होने देने के लिए पुलिस-प्रशासन को अपने दबाव में लिए हुए थे।

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नागरिक स्‍वतंत्रता पर लॉकडाउन: COVID-19 के दौर में समाचार मीडिया पर PUCL की रिपोर्ट

लॉकडाउन के दौर में समाचार मीडिया की स्थिति पर अपनी 36 पन्‍ने की रिपोर्ट में पीयूसीएल ने पत्रकारों की छंटनी, वेतन कटौती से लेकर उनके ऊपर हुए मुकदमों का एक संक्षिप्‍त खाका प्रस्‍तुत किया है।

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सरकार के आश्‍वासन के बाद बुनकरों ने वापस लिया आंदोलन

बनारस के हज़ारों बुनकरों ने 1 सितंबर को शुरू किया अपना आंदोलन सरकार से समझौते के बाद वापस ले लिया है। उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें मान …

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देश भर के वैज्ञानिकों ने की व्‍यापक लॉकडाउन को समाप्‍त करने की मांग

अपने मांगपत्र में वैज्ञानिकों ने लंबी और छोटी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन व्‍यवस्‍था बहाल करने और जिलों व राज्‍यों में यात्रा करने के लिए पास की ज़रूरत को समाप्‍त करने की मांग उठायी है।

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डॉ. कफ़ील की पत्नी से प्रियंका गांधी ने कहा- जब भी कोई ज़रूरत हो बेझिझक करें फोन!

प्रेस कॉन्फ्रेंस में कफ़ील ने सहयोग के लिए प्रियंका को दिया था धन्यवाद, यूपी अल्पसंख्यस्क कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने करायी बात

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नागरिक स्‍वतंत्रता पर लॉकडाउन: महाराष्‍ट्र की जेलों के बंदियों पर PUCL की विस्‍तृत रिपोर्ट

पुल्‍स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्‍ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्‍ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।

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