Junputh
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर पाठकों के लिए उपलब्ध राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अशोक कुमार पांडेय की नयी किताब ‘उसने गांधी को क्यों मारा’ कई ज्वलंत तथ्यों को सामने लाती है। यह किताब गांधी जयंती के अवसर पर देश के सभी पाठकों के लिए एक उपहार है, जो यह जानना चाहते हैं कि वो क्या कारण थे जिसने हिन्दुस्तान की आज़ादी के कर्णधार को एक साल भी आज़ाद भारत में जीवित नहीं रहने दिया।
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पुलिस राहुल गांधी को धारा 188 के तहत गिरफ्तार करना चाहती थी। राहुल ने पुलिस से आग्रह किया कि वह उन्हें अकेले हाथरस जाने की मंजूरी दे, बाकी कार्यकर्ता नहीं जाएंगे। इससे धारा 144 का उल्ल्ंघन नहीं होगा।
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करीब 900 परिवारों पर किए गए इस सर्वे के मुताबिक शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी में से कम से कम 60% हिस्सा अमीरों (रिचेस्ट टू फिफ्थ) के पास पहुंच रहा है वहीं सिर्फ 25% भाग गरीबों (पुअरेस्ट टू फिफ्थ) के पास जा रहा है।
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हाथरस में एक महिला के साथ हुए गैंग रेप के बाद उसकी मौत और आनन-फानन में पुलिस द्वारा उसकी अन्त्येष्टि की घटना तथा सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा बाबरी विध्वंस के केस में भाजपा के नेताओं को बरी किए जाने पर कई संगठनों ने अपना बयान जारी किया है। ये बयान एक-एक कर के नीचे पढे जा सकते हैं।
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जालौन, सोनभद्र, चित्रकूट समेत कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान जगह-जगह कांग्रेसियों का पुलिसिया उत्पीड़न हुआ है। लखनऊ समेत कई जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल होने की सूचना है।
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जज एसके यादव ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि आरोपितों के खिलाफ़ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। इस तरह राम जन्मभूमि के मामले में सौ साल पुराना दीवानी मुकदमा और बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के मामले में 28 साल पुराना फौजदारी मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।
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एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया भर में मानवाधिकारों के मुद्दे पर काम करने वाली संस्था है। इससे पहले भी चार बार एमनेस्टी का काम भारत में सरकारी दखलंदाज़ी के चलते ठप हो चुका है। यह पांचवीं बार है जब एमनेस्टी को अपना काम बंद करने की घोषणा करनी पड़ी है।
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बिजली संशोधन बिल-2020 और बिजली के निजीकरण की जारी प्रक्रिया के विरुद्ध आंदोलन कर रहे बिजली कामगारों और संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों की लखनऊ में हुई गिरफ्तारी की …
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सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले बेल को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने खारिज किया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने भी उसी फैसले को सुरक्षित रखा। इसकी खामियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मुंबई हाई कोर्ट के 28 अगस्त के आदेश को चुनौती दी गयी थी।
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आज कोविड-19 के मद्देनज़र सभी सावधानियां बरतते हुए दुनिया भर में फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर के बैनर तले स्कूल हड़ताल आंदोलन हो रहा है और दुनिया भर में बेहतर जलवायु की मांग को रखते हुए प्रदर्शन हो रहे हैं।
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