Junputh
भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी। मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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एनआइए के समन के अनुसार, बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होना है. सिंह के अलावा सुरेंद्र सिंह, पलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, नोबेलजीत सिंह और करनैल सिंह को भी 17 और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है.
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हमने ऐसा महान देश बनाया है, जहां हरेक वह आदमी वह काम जरूर ‘नहीं’ कर रहा है, जिसके लिए उसे तनख्वाह दी जाती है, जिसकी उससे अपेक्षा है। हां, वह हरेक वह काम जरूर कर रहा है, जो किसी दूसरे के क्षेत्र का है औऱ जिसमें उसकी कोई विशेषज्ञता नहीं है।
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सरकार किसानों की मांग को सुनने की बजाय आंदोलन में शामिल लोगों को परेशान करने पर तुली है। जो समाजसेवी दिल्ली के लिए बसें भेज रहे हैं या शहीद किसानों को आर्थिक मदद कर रहे हैं उन्हें NIA – राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा बार बार जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है।
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कांग्रेस पार्टी ने आज सभी स्टेट यूनिटों को राज भवनों और केंद्रशासित प्रदेशों में एलजी हाउसेज को घेरने का निर्देश दिया था.पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए.
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सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आए हैं कि यदि आज किसान संगठनों के साथ बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलता तो संभवत: यह आखिरी बैठक हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गठित की हुई कमेटी की पहली बैठक चार दिन बाद 19 जनवरी को है जबकि सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता 26 जनवरी को किसानों को समानांतर परेड करने से रोकने की है।
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भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों की ऐतिहासिकता को बताते हुए इस पत्र में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को गिनवाया गया है। इस संदर्भ में पत्र सोनाली शाह और अमित जानी जैसे व्यक्तियों के नाम गिनवाता है जिन्होंने हिंदू संगठनों के पक्ष में बयान दिए और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं।
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याचिका में इस नई नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है. याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को न सिर्फ करोड़ों लोगों के निजता के अधिकार का हनन बताया गया है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होने का दावा किया गया है.
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राहुल सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले अरविंद के चाचा व ग्राम प्रधान मुन्ना राम की हत्या कर दी थी, लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण राहुल सिंह की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी।
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