“मोदीराज: नाम किसान विधेयक, फायदा पूंजीपतियों का”: कृषि कानूनों पर जनज्वार की जनता बुकलेट

पुस्तिका तैयार करने में जनता के अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार और पटियाला यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बलविंदर सिंह तिवाना का विशेष सुझाव रहा है।

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किसानों को 10 लाख का नोटिस भेजकर योगी सरकार ने संवैधानिक अनुबंध की अवमानना की है: रिहाई मंच

राजीव यादव ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में किसानों और किसान नेताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 और 149 के तहत नोटिस भिजवाए जा रहे हैं. इस प्रकार का नोटिस भेजकर सरकार आंदोलन का समर्थन करने वाले किसानों पर फर्जी मुकदमे लादकर आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसान परेड के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना चाहती है.

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कृषि कानूनों को निलंबित करने के ताज़ा प्रस्ताव पर विचार करेगा आंदोलन: संयुक्त किसान मोर्चा

आज की मीटिंग में सरकार द्वारा एनआईए जांच और गिरफ्तारियों पर भी चर्चा हुई और सरकार ने एनआइए को नाजायज केस न करने के निर्देश देने का भरोसा दिया।

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आज ट्रेड यूनियनों और AIKSCC की अहम बैठक, अब 26 जनवरी को होगी मजदूर किसान परेड

मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.

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ओड़िसा से चली किसान यात्रा में योगी सरकार द्वारा बाधा डालना निंदनीय: AIPF

नव निर्माण किसान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक अक्षय कुमार के नेतृत्व में ओड़िसा से दिल्ली चली किसान यात्रा को कल रात वाराणसी में रूकना था लेकिन वहां प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। मजबूरीवश यात्री जौनपुर रूके जहां से आज उन्हें लखनऊ होते हुए दिल्ली जाना था पर प्रशासन ने यात्रियों को लखनऊ आने से रोक दिया।

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जलवायु परिवर्तन की शामत लाएगी वाइट हाउस में बिडेन की आमद

तय है कि बिडेन न सिर्फ अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल कराने के अपने वादे को पूरा करेंगे, बल्कि यह भी साफ़ दिख रहा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का नेतृत्व भी वो करने से चूकेंगे नहीं।

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एक और किसान शहीद, टिकरी बॉर्डर पर सल्फास खाकर दी जान

19 जनवरी टिकरी बॉर्डर में, धरना स्थल पर ही सल्फास खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी आज तड़के दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में वह शहीद हो गया. जयभगवान राणा पुत्र तकदीर राणा गांव पाक्समा ,जिला रोहतक के निवासी थे.

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अडानी की मानहानि के केस में परंजॉय गुहा ठाकुरता के खिलाफ गुजरात से गिरफ्तारी का वारंट

वेबसाइट दि वायर ने 2017 में ठाकुरता का एक लेख पुनर्प्रकाशित किया था जिसमें उन्‍होंने आरोप लगाया था कि अडानी पावर को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने स्‍पेशल इकनॉमिक ज़ोन के नियमों में फेरबदल की थी। अडानी समूह ने इस लेख पर दि वायर और ठाकुरता दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

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किसान आंदोलन: कक्काजी ने चढूनी पर लगाए आरोप लिए वापस, बोले- मैं कभी RSS में नहीं रहा!

शिव कुमार कक्काजी ने समिति के सामने स्वीकार किया कि उनकी टिप्पणियां अनुचित थीं। यह एहसास करते हुए उन्होंने गुरनाम सिंह चढूनी के खिलाफ अपने सभी आरोप वापिस ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का हित सर्वोपरि है।

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23-24 जनवरी को ‘किसान संसद’, चर्चा के लिए आमंत्रित होंगे सभी दलों के MP, कृषि विशेषज्ञ और किसान नेता

प्रशांत भूषण के नेतृत्व में गठित दर्जन भर चर्चित लोगों की एक कमिटी ने आगामी 23-24 जनवरी को दो दिवसीय ‘किसान जन संसद’ बुलाया है. इस किसान संसद में तीनों कृषि कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP),किसानों पर सत्ता का दमन के साथ किसानों की अन्य समस्याओं पर चर्चा की जाएगी. इस किसान संसद में सभी दलों के सीटिंग व पूर्व सांसदों को शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा. नेशन फॉर फार्मर्स, पीपल फर्स्ट और जनसरोकार जैसे संगठनों ने इस इस ‘किसान संसद’ का समर्थन किया है.

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