UP: शासन की ‘हां’ के बाद कांग्रेस ने भेजा बसों का विवरण, गेंद अब भी सरकार के पाले में

प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने अवनीश कुमार अवस्थी को एक पत्र भेज कर 1000 बसों की सूची और उनका विवरण मेल से भेजा है

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श्रम कानूनों को निष्प्रभावी बनाये जाने के खिलाफ़ 22 मई को ट्रेड यूनियनों का देशव्यापी प्रदर्शन

22 मई को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत और मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) द्वारा समर्थित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में सक्रिय व जुझारू भागीदारी करें।

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दिन भर खड़ी रहीं कांग्रेस की लायी 500 बसें, यूपी में घुसने नहीं दिया गया

शनिवार को प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मजदूरों के लिए बसें चलाने की अनुमति मांगी थी

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DUTA में जवाबदेही और जनतंत्र वापस लाने के लिए DU शिक्षक द्वारा सत्याग्रह का पांचवां दिन!

सरकार और डीयू प्रशासन की उदासीनता और इस संकट के समय इसके खिलाफ खड़े होने में डूटा की विफलता को उजागर करने के लिए, एक डीयू शिक्षक डॉ. माया जॉन पिछले पांच दिनों से सत्याग्रह पर हैं

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उत्तर प्रदेश में काम के घंटे आठ से बारह करने की अधिसूचना वापस

प्रमुख सचिव श्रम ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आज जारी अपने पत्र में काम के घंटे बारह करने की अधिसूचना वापस लेने की सूचना दी है।

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केंद्र सरकार का पावर सेक्टर पैकेज निजी घरानों के लिए: बिजली इंजीनियर फेडरेशन

राज्य की वितरण कम्पनियाँ इस धनराशि का उपयोग राज्य के सरकारी बिजली उत्पादन घरों से खरीदी गई बिजली का भुगतान करने हेतु भी नहीं कर सकती हैं जिनसे राज्यों को सबसे सस्ती बिजली मिलती है।

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गुजरात: राजद्रोह में गिरफ्तारी के तीन दिन बाद पुलिस ने पत्रकार को किया मजिस्ट्रेट के सामने पेश

पटेल को शुक्रवार को दिन में 11 बजे फिर से अदालत में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा।

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उत्तराखण्ड: बंदी में बेरोज़गार हुए लोगों को पीएम केयर्स फंड से हर माह दस हज़ार देने की मांग

उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी ने दिया मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

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बनारस की नगर वधुओं तक पहुंची राहत, दिवंगत रिज़वाना ने उठायी थी इनके लिए आवाज़

रिज़वाना की यह अपील थी की समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को मदद मिले, जिसके बाद सेक्स वर्करों को कई संगठनों ने राशन, दवाएं, सेनिटरी नैपकिन और सेनिटाइजर्स उपलब्ध कराए

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बहराइच: नानपारा रज़ा हत्याकांड में आधे महीने बाद पुलिस ने दर्ज की FIR

पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं दी गई है. वादिनी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई गंभीर चोटें थीं इसलिए यह मामला गैर इरादतन हत्या का नहीं हो सकता. मानवाधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते अगर इस तरह की कमियां हत्या जैसे मामलों में की जाएंगी.

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