एक अध्ययन से पता चला है कि भारत के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर लोग काफी मात्रा में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का सेवन कर रहे हैं। एक ऐसे देश में जो कुपोषण के मामले में दुनिया के सबसे गंभीर दोहरे बोझ का सामना कर रहा है, सबसे कम आय वर्ग के लोग भूख का सामना करने से अस्वास्थ्यकर स्नैक्स पर निर्भर हैं। यह अध्ययन इस बात को बतलाता है कि खराब पोषण की वजह से भारत में आहार से संबंधित असंचारी रोगों (DR-NCDs) की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है जिससे लाखों लोगों को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सभी सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों के बच्चे शामिल हैं।
20 मार्च, 2023 को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में सांसदों के गोलमेज सम्मेलन में उक्त अध्ययन का विमोचन पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) और पीआइपीएएल ने किया। संसद के वरिष्ठ सदस्यों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने बाजार में स्वस्थ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने एवं पैकेज्ड फूड पर स्पष्ट चेतावनी लागू करने के लिए तत्काल नीतिगत उपायों की मांग की जिससे कि उपभोक्ता को स्वस्थ विकल्प चुनने में मदद मिल सके।
भारत में लगभग 45 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो अविकसित हैं और 15 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो मोटापे का शिकार हैं। इसके अलावा वयस्कों में भी मोटापा, मधुमेह और हृदय से जुड़ी बीमारियों को देखा जा सकता है। हर साल असंचारी रोगों के कारण 65 फीसदी मौतें होती हैं, इसलिए भारत एक आहार संबंधित स्वास्थ्य आपदा की कगार पर है। विशेषज्ञों के अनुसार, उच्च मात्रा में चीनी, सोडियम, और वसायुक्त अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के चलते खराब पोषण एक मुख्य जोखिम का कारण बनता जा रहा है।
कार्यक्रम में भाजपा से वरिष्ठ राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक बाजपेयी ने कहा, “अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड और पेय पदार्थ सस्ते और तत्काल उपलब्ध होते हैं, जिससे दैनिक मजदूरों को खर्च और समय दोनों की बचत होती है। इस महत्वपूर्ण अध्ययन से यह साबित होता है कि दलित परिवार या पिछड़े वर्गों से संबंधित परिवारों की आमदनी कम होती है, वे स्वस्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभाव को समझने के बजाय आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में, बाजार में उपलब्ध पैकेज फूड स्वस्थ होने का सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसमें नकारात्मक पोषक तत्वों की सुरक्षित सीमाएं हों।”
पीपल (पीपल्स इनिशिएटिव फॉर पार्टिसिपेटरी एक्शन ऑन फूड लेबलिंग) ने उत्तर प्रदेश और बिहार के दो जिलों- वाराणसी और गया में सर्वेक्षण किया था। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड के सेवन पर जिन लोगों से सवाल पूछे गए, उनमें 90 फीसदी से अधिक लोगों की दैनिक आय 400 रुपये या उससे कम है और लगभग 40 फीसदी दलित (मुसहर) समुदाय से हैं। सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग साक्षर नहीं हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि दलित परिवार अपनी आय का 94 फीसदी भोजन पर खर्च कर रहे हैं और उस व्यय का लगभग 10-15 फीसदी चॉकलेट, कार्बोनेटेड पेय, जेली, बिस्कुट और चिप्स जैसे अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर खर्च होता है। इसकी तुलना में, स्वास्थ्य और शिक्षा पर उनका खर्च नगण्य 1.3% और 0.5% है। निष्कर्ष इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि कम साक्षरता वाले परिवारों के पैकेज्ड फूड पर अधिक निर्भरता है।
पीपल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के संस्थापक और सीईओ डॉ. लेनिन रघुवंशी ने सर्वेक्षण जारी करते हुए कहा, “अति-प्रसंस्कृत खाद्य और पेय पदार्थों का प्रतिकूल प्रभाव उन बच्चों पर और भी अधिक स्पष्ट होता है जो अविकसित हैं या अपने जीवन की शुरुआत में अपर्याप्त पोषण जिन्होंने प्राप्त किया। वे मोटापे के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और वयस्क होने पर उन्हें एनसीडी का अधिक जोखिम हो सकता है। एक ऐसा देश जो कुपोषण का दोहरा बोझ उठा रहा है, हमारे बच्चों के लिए एक स्वस्थ कल सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा नीतिगत समाधान चीनी, सोडियम और संतृप्त वसा की उच्च सामग्री के बारे में स्पष्ट चेतावनी देना होगा, जो सभी पैकेज्ड फूड के लिए अनिवार्य है। यह कमजोर और गरीबों को पैकेज्ड फूड से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान के बारे में बताएगा और उनके चयन के फैसले को प्रभावित करेगा। उम्मीद है कि यह अत्यधिक लाभदायक और तेजी से बढ़ते खाद्य उद्योग को भी अपने उत्पादों को स्वस्थ बनाने के लिए प्रेरित करेगा।‘’
भारत में खाद्य और पेय उद्योग 34 मिलियन टन की बिक्री के साथ दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। यूरोमॉनिटर के आंकड़ों के अनुसार, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत 2020 तक दुनिया में पैकेज्ड फूड के लिए तीसरे सबसे बड़े बाजार के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
श्री बीपी सरोज, सांसद, मछलीशहर ने कहा कि, “उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से वाराणसी में, प्रवासी श्रमिकों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड तैयार भोजन के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसे जल्दी से गर्म किया जा सकता है और जिनके पास ना ही समय है और ना ही संसाधन है कि वह अपना भोजन खुद तैयार कर सकें जिसके चलते वह अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं.”
सलाहकार समिति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सदस्य, श्री सरोज ने कहा कि, “यह नीति निर्माताओं के लिए एक सही समय है जो लोगों को स्वस्थ विकल्प चुनने और जीवन बचाने के लिए सशक्त कदम उठा सकते हैं। भारत सहित दुनिया भर के साक्ष्य यह बतलाते हैं कि फ्रंट-ऑफ़-पैक लेबल जो स्वास्थ्य के लिए हानि पहुंचाने वाले पदार्थों के बारे में लोगों को चेतावनी देता है, का सबसे अधिक प्रभाव होगा। हम FSSAI को अपना समर्थन देते हुए एक ऐसे FOPL विनियमन की प्रतीक्षा करते हैं, जो इस देश के लोगों के लिए अच्छा हो और यही समय की मांग है।”
कार्यक्रम में स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि, “महिला और बाल स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए चेतावनी लेबल लाने के लिए अपना पूरा समर्थन देना सुनिश्चित करते हैं।‘’
‘’एक स्वस्थ खाद्य प्रणाली एक मुहिम’’ के साथ पीवीसीएचआर और पीपल ने राजधानी में इस परामर्श का आयोजन किया। इसे चालू संसद सत्र के साथ समयबद्ध कर किया गया। विचार-विमर्श के दौरान औरंगाबाद निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ सांसद श्री सुशील कुमार सिंह, बदायूं निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा सांसद सुश्री संघमित्रा मौर्य व स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य श्री सकलदीप राजभर, सलाहकार समिति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सदस्य और श्री अशोक ठाकुर, नेफेड के निदेशक सहित रॉबर्ट्सगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री पकौड़ी लाल कोल और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुश्री नेट्टा डिसूजा, पूर्व सांसद श्री कमल किशोर कमांडो ने इस संवाद में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वार्निंग लेबल को आने वाले पीढ़ी के स्वास्थ्य को लेकर समर्थन दिया।
गृह मंत्रालय के पूर्व सहायक निदेशक राजेश प्रताप सिंह, डॉ. ओपी व्यास, पूर्व संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नागरिक समाज के प्रसिद्ध सदस्य सुश्री श्रुति नागवंशी, पंडित विकास महाराज, प्रसिद्ध सरोद वादक, श्री वरुण पाठक, मजिस्ट्रेट बाल कल्याण समिति की पीठ के अध्यक्ष और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अरुण गुप्ता उपस्थित रहे।
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