Junputh
आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है
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विनीत तिवारी सहित छह अन्य ने बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि झूठे आरोप लगाकर उन्हें परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों की गहराई से जांच और कार्यवाही की जानी चाहिए।
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सरकार को तो चाहिए था कि और अम्बेडकर छात्रावासों को निर्माण किया जाता। यदि उपर्युक्त छात्रावास खाली पड़ा था तो सरकार को प्रयास करना चाहिए था कि दलित छात्राएं यहां आकर रहें।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में संसद सत्र के पहले दिन देश भर में हुए संघर्षों के साथ नर्मदा घाटी के लोगों ने भी अपनी आवाज मिलायी। किसानों के संपूर्ण कर्जमुक्ति और उपज का सही दाम के अलावा तीन अध्यादेशों का जोरदार विरोध किया गया और वापस लेने की मांग को दोहराया गया।
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इस गिरफ्तारी की चौतरफा निंदा हो रही है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसके अलावा भाकपा (माले) ने विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की आड़ में उमर खालिद जैसे नौजवान की यूएपीए में गिरफ्तारी असहमति की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकरियों को डराने-चुप कराने की कार्रवाई है जबकि असल दंगाइयों को जो भाजपा के हैं, छुआ तक नहीं गया है।
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अफ़सोस इस बात का है कि 5 जून से शुरू हुए इस सत्याग्रह में सौ से ज्यादा लोग गांधीजी के भारत की वापसी की भावना लिए उपवास पर बैठ चुके हैं लेकिन मीडिया से लेकर दूसरे मंचों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है।
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उनके घर में कभी भी कोई बिना रोकटोक के आ जा सकता था. इसका लाभ कुछ लोग अलग तरह से उठाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रघुवंश बाबू से इस तरह का लाभ लेना बहुत ही मुश्किल काम था.
Read More पत्र में मुआवजा राशि की प्राप्ति की सूचना देते हुए मुख्यमंत्री बघेल को सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए धन्यवाद दिया गया है और आशा जाहिर की गयी है कि मानवाधिकार हनन से प्रताड़ित हजारों आदिवासियों और नागरिकों को भी न्याय मिलेगा।
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‘रोजगार बने मौलिक अधिकार‘ कैंपेन के तहत मानसून सत्र के पहले दिन 14 सितम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिवस मनाने का निर्णय छात्र-युवा संगठनों ने लिया है। साथ ही …
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यह आठ बच्चे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में स्कूल स्ट्राइक फ़ॉर क्लाइमेट (SS4C) में शामिल हुए हैं और उन्होंने पिछले साल 20 सितंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
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