Junputh
इस गिरफ्तारी की चौतरफा निंदा हो रही है। जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) ने एक वक्तव्य जारी किया है। इसके अलावा भाकपा (माले) ने विरोध करते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की आड़ में उमर खालिद जैसे नौजवान की यूएपीए में गिरफ्तारी असहमति की आवाज को दबाने और शांतिपूर्ण आंदोलनकरियों को डराने-चुप कराने की कार्रवाई है जबकि असल दंगाइयों को जो भाजपा के हैं, छुआ तक नहीं गया है।
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अफ़सोस इस बात का है कि 5 जून से शुरू हुए इस सत्याग्रह में सौ से ज्यादा लोग गांधीजी के भारत की वापसी की भावना लिए उपवास पर बैठ चुके हैं लेकिन मीडिया से लेकर दूसरे मंचों पर कहीं कोई चर्चा नहीं है।
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उनके घर में कभी भी कोई बिना रोकटोक के आ जा सकता था. इसका लाभ कुछ लोग अलग तरह से उठाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रघुवंश बाबू से इस तरह का लाभ लेना बहुत ही मुश्किल काम था.
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पत्र में मुआवजा राशि की प्राप्ति की सूचना देते हुए मुख्यमंत्री बघेल को सुप्रीम कोर्ट और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए धन्यवाद दिया गया है और आशा जाहिर की गयी है कि मानवाधिकार हनन से प्रताड़ित हजारों आदिवासियों और नागरिकों को भी न्याय मिलेगा।
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‘रोजगार बने मौलिक अधिकार‘ कैंपेन के तहत मानसून सत्र के पहले दिन 14 सितम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिवस मनाने का निर्णय छात्र-युवा संगठनों ने लिया है। साथ ही …
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यह आठ बच्चे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में स्कूल स्ट्राइक फ़ॉर क्लाइमेट (SS4C) में शामिल हुए हैं और उन्होंने पिछले साल 20 सितंबर को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था।
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अमेरिका, यूके और न्यूजीलैंड के कुछ समूहों ने जुकरबर्ग से मांग की है कि फेसबुक इंडिया का ऑडिट जब तक हो, तब तक आंखी दास को उनके पद से निलंबित किया जाय। अगर ऑडिट में वॉल स्ट्रीट जर्नल के आरोप सही पाये गये, तो उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए।
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पिछले दिनों विजय विनीत ने लॉकडाउन में मुसहरों के बच्चों के जंगली घास खाने पर रिपोर्ट की थी जिस पर देश भर में काफी बवाल हुआ था। उससे पहले इसी अखबार के पवन जायसवाल ने मिड-डे मील में बच्चों को नमक-रोटी परोसे जाने पर मशहूर रिपोर्ट की थी।
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ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर आशंका जतायी गयी है कि इसके कारण आदिवासी का दर्जा पायी जातियों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि संदेह है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा।
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के. सत्यनारायण और केवी कुरमानाथ को प्रताडि़त करने और कबीर कला मंच के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की इन सभी कोशिशों को हम एक असुरक्षित हुकूमत द्वारा विद्वानों, पत्रकारों और सरोकार रखने वाले नागरिकों की असहमति रखने वाली तथा आलोचनात्मक आवाज़ों के दमन के तौर पर देखते हैं
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