अडानी के लिए ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी मुश्किलें, दो युवाओं ने खोला कानूनी मोर्चा
ऑस्ट्रेलिया में अडानी की विवादास्पद कारमाइकल कोयला खदान की मंजूरी हो सकती है रद्द, खोदाई से क्षेत्रीय जलवायु और ग्रेट बैरियर रीफ को ख़तरा
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ऑस्ट्रेलिया में अडानी की विवादास्पद कारमाइकल कोयला खदान की मंजूरी हो सकती है रद्द, खोदाई से क्षेत्रीय जलवायु और ग्रेट बैरियर रीफ को ख़तरा
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हैदराबाद सेंट्रल युनिवर्सिटी (एचसीयू) के 14 छात्रों को आठ महीने बाद अचानक पता चला है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में फरवरी में प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ एक एफआइआर हुई है। अब उन्हें बीत चुकी तारीख पर यानी बैक डेट में हाजिर होने के समन भेजे जा रहे हैं।
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एआईपीएफ से जुड़ी उ0 प्र0 बुनकर वाहिनी के अध्यक्ष इकबाल अहमद अंसारी के नेतृत्व में मऊ में बुनकरों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को पत्रक भेजा। दारापुरी ने सीएम को ईमेल द्वारा भेजे पत्र में प्रदेश के प्रमुख छोटे मझोले उद्योग बुनकरी जिससे लाखों परिवार अपनी आजीविका चलाते हैं, की रक्षा के लिए तत्काल प्रभाव से सस्ती बिजली दर खत्म करने के आदेश को रद्द करने की मांग की।
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जिस तरह से एनआइए द्वारा 9 अक्टूबर को भीमा कोरेगांव मामले में चार्जशीट दाखिल करने के ठीक एक दिन पहले फादर स्टैन को गिरफ्तार करके मुंबई पहुंचाया गया, उससे स्पष्ट है कि अधिकारियों को बहुत हड़बड़ी थी कि भीमा कोरेगांव सम्बंधी एक ही एफआइआर में सारे लोगों के नाम जोड़ दिए जाएं।
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कांस्टीट्यूशनल कन्डक्ट ग्रुप द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली दंगों के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी जांच पर उठते सवाल और पक्षपात के आरोपों के कारण इस निष्पक्ष जांच कमिटी की जरूरत महसूस की गयी है ताकि नौकरशाही, ऊपरी अदालतों और पुलिस में विश्वसनीयता को बनाया रखा जा सके।
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शासन व्यवस्था मुझे रास्ते से हटाना चाहती है. और हटाने का सबसे आसान तरीका है कि मुझे फ़र्ज़ी मामलों में गंभीर आरोपों में फंसा दिया जाए और साथ ही, बेकसूर आदिवासियों को न्याय मिलने के न्यायिक प्रक्रिया को रोक दिया जाए.
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मानवीय आपदा में भी अनुकूल क़ानूनी वातावरण का होना सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यापक गर्भपात देखभाल प्रदान कराने के लिए ज़रूरी है। ऐसे समय में महिलाओं और लड़कियों के लिए असुरक्षित गर्भपात का ख़तरा बढ़ जाता है जिसके परिणामस्वरूप मातृ मृत्यु दर बढ़ती है।
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तमाम परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि 2020 के सत्र हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन परीक्षा केंद्र बनाकर केंद्र पर्यवेक्षक की निगरानी में किया जाए ताकि नकल व अन्य अनुचित साधनों के प्रयोग की संभावना को समाप्त किया जा सके।
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ऐसा तो नहीं लगता कि आपको देश के विधि-नियम व विधि-संगत प्रक्रिया पर बहुत विश्वास है फिर भी हमारा आपसे अनुरोध है कि भारत के जिस संविधान के प्रति आदर और निष्ठा की शपथ आपने पद ग्रहण करते समय ली थी, उसकी मूल भावनाओं और विधि-विधान के अनुसार अपने प्रशासन को संचालित कराने की कृपा करें।
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WSS माननीय उच्च न्यायालय से गुज़ारिश करती है कि चूँकि उन्होंने पीड़िता के शव को गैर कानूनी तरह से जलाने के मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है, अतः मामले की गंभीरता और पुलिस का आचरण देखते हुए वह इस मामले की जाँच अपनी देखरेख में करवाएँ।
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