हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा का जनता से आह्वान

मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सरकार की राय से असहमत होना राजद्रोह नहीं है, क्या पुलिस ने सुना?

सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति किशन कौल व हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार जाहिर करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।

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किसान आंदोलन के समर्थन में भागलपुर में जुटान, सैद्धांतिक बहस के बजाय एकता बनाने पर ज़ोर

इस मौके पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के दौर में सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय कार्यक्रमगत एकता की जरूरत है. वामपंथी, अंबेडकरवादी, समाजवादी व गांधीवादियों की बड़ी एकता की जरूरत है.

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आखिरकार रिहा हुए मजदूर नेता शिव कुमार, तीनों केस में मिली ज़मानत

किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्‍ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।

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MP: गुना में किसान महापंचायत आयोजित, आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाने का संकल्प

कृषि क्षेत्र में व्यापारियों का मुनाफा सुनिश्चित करने के लिए कृषि विरोधी तीन कानूनों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में व पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ आज गुना जिले की आरोन तहसील में नारायण कॉलोनी मैदान में ऑल इंडिया किसान-खेत मजदूर संगठन ने किसान- नागरिक महापंचायत आयोजित की, जिसमें आरोन व आसपास के कई गाँव से सैकड़ों की संख्या में किसान व आम नागरिक शमिल हुए।

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नए IT Rules 2021 पर शो करने वाले मणिपुर के पत्रकार को उसी के तहत देश का पहला नोटिस

यह देश का पहला ऐसा केस है और दिलचस्‍प है कि इम्‍फाल पश्चिम के जिला मजिस्‍ट्रेट से मिला नोटिस आइटी नियमों पर ही परिचर्चा कराने के संबंध में है।

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मध्य प्रदेश बजट: कर्जमुक्ति और लाभकारी मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद की कोई गारंटी नहीं

डॉ. सुनीलम ने कहा कि दो लाख रूपये के कर्जे की मुक्ति को लेकर कांग्रेस ने जो वादा किया था उसमें जो राशि बकाया थी उसकी माफी का प्रावधान करने की उम्मीद भाजपा सरकार से थी क्योंकि जो किसान पैसा जमा नहीं कर पाए इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। सरकार को अपनी ओर से कर्ज माफी करनी चाहिए थी या कम से कम कर्जा ना भरने पर भी नए कर्जे देने का प्रावधान करना चाहिए था।

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महिला समूहों का चीफ जस्टिस को खुला पत्र- इस्तीफा दीजिए, देश की महिलाओं से माफी मांगिए!

पत्र में लिखा गया है कि मुख्‍य न्‍यायाधीश के पास इस देश के संविधान की व्‍याख्‍या करने की ताकत है, बावजूद इसके यह अफ़सोस की बात है कि उन्‍हें ‘’सिडक्‍शन’’, ‘’रेप’’ और ‘’विवाह’’ का अर्थ हमें समझाना पड़ रहा है।

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तीनों कृषि कानून रद्द करने के मांगपत्र पर महाराष्ट्र में पौने सात लाख लोगों ने किये हस्ताक्षर

किसान नेताओं ने कहा कि कोई भी किसान अपनी फसल न जलाएं। किसान अपने खून पसीने से फसल को पालते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा सभी किसानों से अपील करता है कि आंदोलन और फसल दोनों को संभालना है और संयुक्त किसान मोर्चा की अपील को ही अंतिम माना जाए।

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18 मार्च को MP के सभी जिलों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का निर्णय: SKM

सभी जिलों में 18 मार्च को सभी किसानों का गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने के लिए हो रहे पंजीयन कराने की तारीख बढ़ाने, राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन हेतु आधार लिंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कटौती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के चलते किसानों की मोटरें जलने से होने वाले नुकसान की भरपाई बिजली कंपनी द्वारा किये जाने, बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाने एवं बैंकों द्वारा किसानों के कृषि यंत्रों की कुड़की पर रोक लगाने, किसानों से की गई खरीदी का गत तीन वर्षाें का बोनस एवं भावांतर राशि देने, फसल बीमा एवं राजस्व की फसल नुकसानी के मुआवजा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर रोक लगाने आदि मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।

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