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प्रदेश में हालत यह है कि किसान आंदोलन के समर्थन में कहीं भी यदि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से किसान संगठन व राजनीतिक दल प्रतिवाद दर्ज करा रहे हैं या प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते हैं तो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया जा रहा है और यहां तक कि फर्जी मुकदमे कायम कर जेल भेजा जा रहा है।