Junputh
ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. आर. दारापुरी, पत्रकार सिद्धार्थ रामू और सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण कुमार निराला समेत सभी निर्दोष लोगों की गोरखपुर में की गई गिरफ्तारी के खिलाफ सपा, माकपा, भाकपा, आइपीएफ व नागरिक समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी चंदौली के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को पत्र भेजा। राष्ट्रपति से सभी लोगों की तत्काल रिहाई की मांग की गई।
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जन स्वास्थ्य अभियान (JSA), जो कि स्वास्थ्य अधिकारों के लिए काम करने वाले नागरिक संगठनों और जन संगठनों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है, ने अपनी मांगों को बेहद जरूरी बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल एक बुनियादी मानवाधिकार हैं और इनपर सभी सरकारों, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें, को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए।
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वहां किसी तरह की कोई सोशल डीस्टेंसिंग नहीं थी, बहुत सारे लोग वहां बिना मास्क के घूम रहे थे, सामग्री वितरण, हस्ताक्षर करते समय लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहे थे। मैं क्या कोई भी चाह कर भी किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकता था। यहीं से मुझे कोरोना से मरने वाले शिक्षकों के कारण नजर आने लगे।
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यू.पी. वर्कर्स फ्रंट द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार से चार हफ्तों में जबाब मांगा है। लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति रंजन रे और सौरभ लवानिया की खण्ड़पीठ ने आज यह आदेश बहस सुनने के बाद दिया है।
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सीतापुर में संगतिन किसान मज़दूर संगठन की नेत्री और एनएपीएम कि राष्ट्रीय संयोजक ऋचा सिंह को लखनऊ आते हुए रास्ते में पुलिस द्वारा बिना कोई कारण बताए रोक लिया जाना और उसके बाद बिना किसी कानूनी औपचारिकता पूरी किए अवैध तरीके से उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया जाना इसी दमनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है।
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस के जिलाध्यक्षों एवं कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा के सांसदों और विधायकों के आवास एवं कार्यालयों पर काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने जाते समय पुलिस द्वारा जबरन रोकने और गिरफ्तार किये जाने को पूरी तरह योगी सरकार की तानाशाही करार दिया है।
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शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का यह कह कर याचिका खारिज करना कि इलाहाबाद ‘हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया था, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता’ कुंठित व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री की सुप्रीम बेइज़्ज़ती है।
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उत्तर प्रदेश सरकार को आखिर इतना नीचे क्यों गिरना पड़ा कि उसे आम आदमी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में अपनी पुलिस से ताला लगवा दिया? उ.प्र. भाजपा सरकार की असुरक्षा का क्या कारण है?
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लोकमोर्चा के प्रवक्ता, शिक्षक कर्मचारी नेता अनिल कुमार यादव ने महंगाई भत्ते पर रोक के आदेश को रद्द करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका संख्या 4445 / 2020 पर 18 जून को जस्टिस सूर्य प्रकाश केशरवानी की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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16 मई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भेजे पत्र पर यूपी सरकार केवल काग़ज़ी खानापूर्ति करने में लगी थी
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