Junputh
आज जब मोदी सरकार पूरे देश को बता रही है कि ‘लॉकडाउन’ में मारे गए मजदूरों का उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, तब मजदूर-हितों के लिए बने श्रम कानूनों को खत्म करना, मजदूरों के ऊपर दोहरी मार के समान है
Read More
‘रोजगार बने मौलिक अधिकार‘ कैंपेन के तहत मानसून सत्र के पहले दिन 14 सितम्बर को राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिवस मनाने का निर्णय छात्र-युवा संगठनों ने लिया है। साथ ही …
Read More
बनारस के हज़ारों बुनकरों ने 1 सितंबर को शुरू किया अपना आंदोलन सरकार से समझौते के बाद वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनकी प्रमुख मांगें मान …
Read More
इनमें से कई कर्मचारियों को लॉकडाउन की सैलरी या तो दी ही नहीं गई है या आधी-अधूरी सैलरी सुपरवाइज़र द्वारा “बाई हैन्ड” दी गई है, जिसका कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं है| सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान सभी स्थाई और कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरी सैलरी देने के सख्त आदेश के बावजूद यह सब हो रहा है|
Read More
ऐक्टू व अन्य केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त प्लेटफार्म ने देशभर में स्कीम वर्कर्स की हड़ताल का फैसला लिया था जिसके तहत 7 और 8 को देशभर में स्कीम वर्कर्स की हड़ताल और 9 अगस्त को ‘जेल भरो’ आन्दोलन का आह्वान किया गया था.
Read More
मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ में प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. लॉक-डाउन के चलते करोड़ों मजदूरों की नौकरियां चली गई और मालिकों द्वारा वेतन भी हड़प लिया गया. राजधानी दिल्ली तक में कई सरकारी विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिला.
Read More
योगी सरकार का 24 अप्रैल का शासनादेश असंवैधानिक है जिसके जरिये सरकार ने शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उत्पन्न आर्थिक हालात का मुकाबला करने को कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को रोक कर नहीं बल्कि पूँजी घरानों पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटाए जाएं।
Read More
नेताओं ने कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है, ऐसे समय में देश में इनकी कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी कर मोदी सरकार जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रही है। कोविड महामारी और महंगाई से परेशान जनता पर सरकार और भी महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा रही है। सारे मोर्चों पर विफल मोदी सरकार की नीतियां देश को तबाही की ओर ले जा रही हैं।
Read More
प्रधानमंत्री को भेजे पत्रक में कहा गया कि देश की जनता जब इन संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रही हो तो ऐसे समय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी यह मूल्य वृद्धि उसके जीवन को और संकट में डाल देगी। इससे महंगाई और बढ़ेगी व आम आदमी को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जायेगा।
Read More
किसान सभा ने कोयला के व्यावसायिक खनन का प्रदेश के आदिवासी समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव, जैव विविधता और समृद्ध वन्य जीवों के विनाश, राज्यों के अधिकारों और संविधान की संघीय भावना के अतिक्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय पेरिस समझौते की भावना के उल्लंघन को देखते हुए इसके कानूनी पहलुओं पर झारखंड सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार को भी कोर्ट में चुनौती देने की अपील की है।
Read More