Junputh
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र समेत वाराणसी के थाना प्रभारियों ने ट्रैक्टर मालिक किसानों को गणतंत्र दिवस के मौके पर सड़क पर ट्रैक्टर संचालित करने से किया पाबंद। जिला प्रशासन के मुताबिक वाराणसी में 9800 ट्रैक्टर।
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थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के पेट्रोल पम्पों को धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस में कहा गया है कि वे 26 जनवरी तक किसी भी ट्रैक्टर को अथवा कैन या ड्रम में तेल न दें। इस आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है।
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राजीव यादव ने कहा कि प्रदेश के कई जनपदों में किसानों और किसान नेताओं को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 111 और 149 के तहत नोटिस भिजवाए जा रहे हैं. इस प्रकार का नोटिस भेजकर सरकार आंदोलन का समर्थन करने वाले किसानों पर फर्जी मुकदमे लादकर आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर होने वाली किसान परेड के कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना चाहती है.
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एनआइए के समन के अनुसार, बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होना है. सिंह के अलावा सुरेंद्र सिंह, पलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, नोबेलजीत सिंह और करनैल सिंह को भी 17 और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है.
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13 जनवरी को जस्टिस एल नागेश्वर राव, इंदु मल्होत्रा और विनीत सरन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर की दलीलें सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है.
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सभी याचिकाकर्ताओं की समान दलील है कि यह अध्यादेश चयन और धार्मिक आस्था की आज़ादी के मूलभूत अधिकार का हनन करता है।
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नोटिस पर अमल के बाद पुनः इन परिवारों के सामने गुजर-बसर और आवास की समस्या सामने आ जायेगी। ऐसे में कंवर आदिवासीबहुल इस गांव के लोगों ने अपनी भूमि से कब्जा न हटाने और बेदखली की किसी भी कार्यवाही के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया है।
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प्राधिकरण ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 नवंबर 2020 को तय की है। खनन के खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से राधे श्याम शुक्लावास व विमल भाई ने यह याचिका दायर की थी।
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शिकायत को मानवाधिकार आयोग ने डायरी संख्या 58948/CR/2020 के तहत दर्ज किया और आज सोमवार को इससे सम्बंधित केस संख्या 10606/24/72/2020 पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुश सचिव को कार्रवाई का नोटिस जारी कर दिया है.
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एडवोकेट मोहम्मद शोएब व अन्य के खिलाफ जो झूठा मुकदमा कायम किया गया है उसे वापस लिया जाए और केन्द्र सरकार विवादास्पद कानून नागरिकता संशोधन अधिनियम व राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को भी वापस ले
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