जातिगत भेदभाव का शिकार जेलों में पिसते दलित और पिछड़े वर्ग के कैदी

जिन मामलों में गिरफ्तारी किये बिना छानबीन पूरी हो सकती हो वहां आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों में भी यही हिदायत दी गयी थी।

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नागरिक स्‍वतंत्रता पर लॉकडाउन: महाराष्‍ट्र की जेलों के बंदियों पर PUCL की विस्‍तृत रिपोर्ट

पुल्‍स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्‍ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्‍न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्‍ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।

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आला अदालत के आदेश के बाद भी जेलों की भीड़ क्यों नहीं कम की जा रही है?

डॉ. असगरी की दुर्दशा का किस्सा बरबस भारतीय जेल में बन्द एक दूसरे प्रोफेसर की उसी किस्म की स्थिति की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, जिनका नाम है प्रोफेसर आनंद तेलतुम्बडे

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