Junputh
बीते 1 मार्च 2024 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि एवं विकास विभाग ने हमारे घरों पर एक नोटिस चस्पा किया जिसमें हमें अपने मकान खाली करने का आदेश दिया गया था। साथ ही इस नोटिस में हमे अतिक्रमणकारी और अवैध कब्ज़ाधारी कह कर संबोधित किया गया था।
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जागृत आदिवासी दलित संगठन (JADS) ने इस मामले में जारी बयान में कहा है कि हमले के दौरान तीन नेगाँव निवासी और फिर इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल करने वाले तीन सामाजिक कार्यकर्ताओं को मारते हुए अपहरण कर 12 घंटों तक वन विकास निगम के कार्यालय में रखा गया। तीन व्यक्तियों के फोन भी वन अमले ने छीने, जो अभी भी नहीं लौटाये गये हैं।
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विवादित बस्ती में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के करीब 25 आवास और करीब 60 लोगों के घर ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बना है
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनिल यादव समेत समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज बहुअरा (बंगला) स्थित विवादित बस्ती का दौरा किया और ग्रामीणों की बेदखली की प्रक्रिया को सत्ता पक्ष के लोगों की साज़िश बताया।
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भाजपा एमएलएसी केदारनाथ सिंह के पत्र पर रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में नहर प्रखंड की करीब 15 बीघा भूमि पर दशकों से आबाद 64 परिवारों को बेदखली की नोटिस जारी करने का मामला
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वाराणसी (स्नातक खंड) विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ने योगी सरकार से एमएलसी केदारनाथ सिंह की विधायक निधि से बेटे और बहू को लाभ पहुंचाने के आरोप की जांच कराने की मांग की है
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उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक केदार नाथ सिंह ने गत 18 फरवरी को 64 परिवारों की घनी बस्ती खाली कराने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन मीरजापुर नगर प्रखंड के जिलेदार (द्वितीय) ने गत 19 जून को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर मांगा जवाब। रॉबर्ट्सगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत बहुअरा में वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग किनारे 15 बीघा जमीन का मामला।
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जैसा कि इस तरह के अधिकांश मामलों में होता है सरकार बड़े धीरज और शांति से इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि मीडिया कोई नई सुर्खी ढूंढ ले और बयानबाजी कर रहे विरोधी दल इस मामले से अधिकतम राजनीतिक लाभ लेने के बाद अधिक सनसनीखेज और टिकाऊ मुद्दा तलाश लें
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आदिवासी अपने बच्चों के साथ बिना खाना और पानी के आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के विरोध में लोकशक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंतरा ने ओडिशा के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर न्याय और पुनर्वसन की मांग की है।
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