कठघरे में मिलॉर्ड? न्यायपालिका से न्यायिक जवाबदेही का अभियान
अनेक संगठनों व व्यक्तियों के द्वारा गठित यह राष्ट्रीय मंच इस पहल के माध्यम से समस्त न्यायपालिका से न्यायिक जवाबदेही को लेकर एक दीर्घकालिक अभियान की शुरुआत कर रहा है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से हाल में आए एक फैसले पर महिला संगठनों का CJI को खुला पत्र
दशकों से लैंगिक न्यायशास्त्र विकसित करने में न्यायविदों, महिलाओं और महिला संगठनों द्वारा की गई प्रगति को यह फैसला अदृश्य बना देता है
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यूपी की जेलों में टीकाकरण संबंधी PIL पर राज्य सरकार को इलाहाबाद हाइकोर्ट का नोटिस
कार्यवाहक जज जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने इस सम्बंध में 14 दिनों के भीतर राज्य सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिये हैं।
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इलाहाबाद हाइ कोर्ट का आदेश दिखाता है कि UP सरकार ने प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया: NAPM
न्यायालय का यह आदेश यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को 26 जनवरी के प्रदर्शन में जाने से रोकने के लिए 19 जनवरी और उसके बाद जारी किये गए आदेश कितने निरर्थक और प्राकृतिक न्याय के सूत्रों का उल्लंघन करने वाले थे.
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UP: 181 महिला हेल्पलाइन बंद करने पर सरकार को HC का नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब
यू.पी. वर्कर्स फ्रंट द्वारा दाखिल जनहित याचिका संख्या 24835/2020 पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार से चार हफ्तों में जबाब मांगा है। लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति रंजन रे और सौरभ लवानिया की खण्ड़पीठ ने आज यह आदेश बहस सुनने के बाद दिया है।
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धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश पर इलाहाबाद HC का UP सरकार को नोटिस
सभी याचिकाकर्ताओं की समान दलील है कि यह अध्यादेश चयन और धार्मिक आस्था की आज़ादी के मूलभूत अधिकार का हनन करता है।
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कांग्रेस का सवाल: SC की टिप्पणी के बाद UP के CM क्या डॉ. कफ़ील के परिवार से माफी मांगेंगे?
शाहनवाज़ आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का यह कह कर याचिका खारिज करना कि इलाहाबाद ‘हाई कोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया था, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता’ कुंठित व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री की सुप्रीम बेइज़्ज़ती है।
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बनारस: मुसहरों के घास खाने वाली पोस्ट लिखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को अग्रिम बेल
सामाजिक कार्यकर्ता मंगला राजभर के पुलिस द्वारा खिलाफ दर्ज दोनों फर्जी मुक़दमे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मिली अग्रिम जमानत
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UP: 16 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोके जाने के खिलाफ़ याचिका पर इलाहाबाद HC में सुनवाई
लोकमोर्चा के प्रवक्ता, शिक्षक कर्मचारी नेता अनिल कुमार यादव ने महंगाई भत्ते पर रोक के आदेश को रद्द करने को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका संख्या 4445 / 2020 पर 18 जून को जस्टिस सूर्य प्रकाश केशरवानी की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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उत्तर प्रदेश में काम के घंटे आठ से बारह करने की अधिसूचना वापस
प्रमुख सचिव श्रम ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को आज जारी अपने पत्र में काम के घंटे बारह करने की अधिसूचना वापस लेने की सूचना दी है।
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