Junputh
नौ वर्ष पहले वर्ष 2012 में नक्सलियों के नाम पर एक फर्जी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 7 नाबालिगों सहित 17 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। इस जनसंहार के खिलाफ गठित एक जांच आयोग ने इन सभी आदिवासियों की हत्या के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है, इसके बावजूद न तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने और न ही वर्तमान कांग्रेस सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है।
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26 मई को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के तथा पिछले वर्ष आयोजित देशव्यापी मजदूर हड़ताल के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस दिन ही भाजपा की मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन आयोजित कार्यवाहियों का विशेष महत्व है।
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सभी जिलों में 18 मार्च को सभी किसानों का गेहूं, चना और मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीद किये जाने के लिए हो रहे पंजीयन कराने की तारीख बढ़ाने, राजस्व विभाग द्वारा पंजीयन हेतु आधार लिंक की व्यवस्था सुनिश्चित करने, बिजली कटौती एवं वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के चलते किसानों की मोटरें जलने से होने वाले नुकसान की भरपाई बिजली कंपनी द्वारा किये जाने, बिजली बिलों की जबरन वसूली पर रोक लगाने एवं बैंकों द्वारा किसानों के कृषि यंत्रों की कुड़की पर रोक लगाने, किसानों से की गई खरीदी का गत तीन वर्षाें का बोनस एवं भावांतर राशि देने, फसल बीमा एवं राजस्व की फसल नुकसानी के मुआवजा की बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने, मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर रोक लगाने आदि मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया।
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मोदी सरकार इस एकता को तोड़ना चाहती है इसलिए वह कानूनों को वापस लेने के बजाय अन्य विकल्पों पर जोर दे रही है.
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बुधवार, 13 जनवरी को लोहड़ी के अवसर पर विवादित नये कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने नये कृषि कानूनों की हजारों प्रतियां जलाई और आंदोलन को तेज …
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किसान आंदोलन पर सुप्रीमकोर्ट के आज के फैसले पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वयन समिति (एआइकेएससीसी) ने कहा है कि सुप्रीमकोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन …
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केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गुरुवार को आंदोलन कर रहे किसानों से विरोध मार्च को शांतिपूर्ण रखने की अपील की और जोर देकर कहा कि सरकार कल एक प्रस्ताव को लेकर आशान्वित है.
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विवादित कृषि कानूनों पर आज सरकार और किसान नेताओं के बीच सातवें दौर की वार्ता बेनतीजा समाप्त हो गयी और 8 जनवरी अगली तारीख पड़ी है। तारीख पर तारीख का …
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज इंदौर में भी किसानों और उनसे जुड़े संगठनों ने संकल्प दिवस मनाया लक्ष्मी नगर मंडी में …
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एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा तीन कानूनों के रद्द करने की जगह किसानों से विकल्प सुझाने की अपील एक असंभव प्रस्ताव है, क्योंकि इन कानूनों को केन्द्र ने ही अलोकतांत्रिक ढंग से किसानों पर थोपा था।
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