Junputh
सुप्रीमकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, 26 जनवरी को ये आपको तय करना है कि कौन दाखिल होगा कौन नहीं. अदालत ने कहा पुलिस को अपनी शक्तियों का अहसास है, हमें आपकी शक्तियों को याद दिलाने की जरुरत नहीं है.
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रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संवाददाता सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी और कहा है कि कोरोना वायरस टीकाकरण दिए जाने के बाद 16 और 17 जनवरी को 447 एइएफ़आई (एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्युनाइजेशन) रिपोर्ट किए गए हैं.
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परेड आउटर रिंग रोड पर होगी। परेड में वाहनों में झांकियां शामिल होंगी जो ऐतिहासिक क्षेत्रीय और अन्य आंदोलनों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों की कृषि वास्तविकता को दर्शाएंगी। सभी किसान वाहनों पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे और इसमें किसान संगठन के झंडे भी। किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे को अनुमति नहीं दी जाएगी।
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भारतीय संविधान के तहत कृषि राज्य का विषय है. केंद्र द्वारा इन कानूनों को बनाना असंवैधानिक है. इससे मौजूदा कृषि संकट को और गहरा देगा। इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए. सरकार आग से खेल रही है”.
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कल सरकार के साथ वार्ता के दौरान भी NIA द्वारा आंदोलनकारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के बारे में शिकायत की गई थी। मंत्रियो ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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एनआइए के समन के अनुसार, बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को पूछताछ के लिए एजेंसी के सामने पेश होना है. सिंह के अलावा सुरेंद्र सिंह, पलविंदर सिंह, प्रदीप सिंह, नोबेलजीत सिंह और करनैल सिंह को भी 17 और 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है.
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कांग्रेस पार्टी ने आज सभी स्टेट यूनिटों को राज भवनों और केंद्रशासित प्रदेशों में एलजी हाउसेज को घेरने का निर्देश दिया था.पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए.
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सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आए हैं कि यदि आज किसान संगठनों के साथ बातचीत में कोई रास्ता नहीं निकलता तो संभवत: यह आखिरी बैठक हो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गठित की हुई कमेटी की पहली बैठक चार दिन बाद 19 जनवरी को है जबकि सरकार की तात्कालिक प्राथमिकता 26 जनवरी को किसानों को समानांतर परेड करने से रोकने की है।
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भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रिश्तों की ऐतिहासिकता को बताते हुए इस पत्र में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से हुए मानवाधिकार उल्लंघनों को गिनवाया गया है। इस संदर्भ में पत्र सोनाली शाह और अमित जानी जैसे व्यक्तियों के नाम गिनवाता है जिन्होंने हिंदू संगठनों के पक्ष में बयान दिए और वे डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं।
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याचिका में इस नई नीति को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई है. याचिका में व्हाट्सएप की नई निजता नीति को न सिर्फ करोड़ों लोगों के निजता के अधिकार का हनन बताया गया है, बल्कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा होने का दावा किया गया है.
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