AIKSCC का नागरिकों से आह्वान- नए वर्ष पर किसानों के नाम भारत के संविधान की शपथ लें!
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप द्वारा 1 जनवरी 2021 के लिए यह निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप द्वारा 1 जनवरी 2021 के लिए यह निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से 28 नवंबर को पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के तहत अंतरधार्मिक विवाह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है.
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विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ़ जारी किसानों के देशव्यापी आंदोलन में आज बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है. इसमें कई किसान बुरी तरह से …
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है. साथ ही एसबीआई और यूबीआई …
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24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने एडवोकेट प्राचा के दफ्तर पर छापा मारा था, जिसमें उनकी लॉ फर्म के आधिकारिक ईमेल पते के दस्तावेजों और आउटबॉक्स की मेटाडेटा की जांच की गई थी.
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पार्टी के लखनऊ स्थित मुख्यालय पर स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम पर पुलिस ने रोक लगा दी.
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आखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने सरकार की ओर से आये पत्र को दोहरेपन की संज्ञा दी है। समिति का कहना है कि सरकार ने पत्र में अस्पष्ट भाषा का जिस तरह से प्रयोग किया है उससे ऐसा लगता है कि वह किसानों के मुद्दे पर बात करने से कतरा रही है।
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कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर नर्वदेश्वर पांडे की शिकायत के बाद पुलिस ने छह छात्रों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। प्रिंसिपल ने आरोप लगाया था कि इन छात्रों ने आजादी के नारे लगाए थे।
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2020 में मौसम की कुछ मुख्य घटनाएं गरीब देशों में विनाशकारी थीं, भले ही मूल्य टैग कम था। उदाहरण के लिए, दक्षिण सूडान ने सबसे खराब बाढ़ में से एक का अनुभव किया, जिसने 138 लोगों को मार डाला और वर्ष की फसलों को नष्ट कर दिया।
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प्रदेश में हालत यह है कि किसान आंदोलन के समर्थन में कहीं भी यदि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक ढंग से किसान संगठन व राजनीतिक दल प्रतिवाद दर्ज करा रहे हैं या प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते हैं तो उनके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, पुलिस द्वारा उन्हें घरों में नजरबंद कर दिया जा रहा है और यहां तक कि फर्जी मुकदमे कायम कर जेल भेजा जा रहा है।
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