किसान आंदोलन: टिकरी बॉर्डर पर एक और मौत, तेज बारिश और वज्रपात में भी डटे हुए हैं किसान
किसान आंदोलन में मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. खबर के मुताबिक, शनिवार रात टिकरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से 19 साल के युवक जश्नप्रीत सिंह …
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किसान आंदोलन में मौतों की संख्या बढ़ती ही जा रही है. खबर के मुताबिक, शनिवार रात टिकरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से 19 साल के युवक जश्नप्रीत सिंह …
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संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस वार्ता कर के गणतंत्र दिवस पर समानांतर परेड करने का एलान कर दिया और अब तक आंदोलन में शहीद हुए 50 से ज्यादा किसानों की मौत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज इंदौर में भी किसानों और उनसे जुड़े संगठनों ने संकल्प दिवस मनाया लक्ष्मी नगर मंडी में …
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एआईकेएससीसी के वर्किंग ग्रुप ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा तीन कानूनों के रद्द करने की जगह किसानों से विकल्प सुझाने की अपील एक असंभव प्रस्ताव है, क्योंकि इन कानूनों को केन्द्र ने ही अलोकतांत्रिक ढंग से किसानों पर थोपा था।
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अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह वर्ष योगी सरकार की नाकामियों, विफलताओं, भ्रष्टाचार, घोटाला और लोकतंत्र व आम जनता के अधिकारों को कुचलने के रूप में जाना जाएगा।
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केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव 23 दिसंबर को पास करने का निर्णय लिया था सरकार ने किंतु राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पहले इसके लिए अनुमति देने से मना कर दिया था जिसके बाद सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ गया था.
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शाहनवाज़ आलम ने सेवानिवृत्त अफसरशाहों द्वारा अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के बजरंग दल और पुलिस की मिलीभगत से किये जा रहे उत्पीड़न में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग का समर्थन किया।
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नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कृषि कानूनों और इसके किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने इंडियन करेंट्स (Indian Currents) के अनुज ग्रोवर को एक साक्षात्कार दिया है।
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बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगा और सरकार लिखित में भी देने को तैयार हैं, किंतु किसान यूनियन के नेता एमएसपी पर क़ानूनी मोहर चाहते हैं इसलिए इस पर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए चार जनवरी दोपहर 2 बजे अगली बैठक होगी.
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अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सशस्त्र बलों को मिल जाता है. वहीं, एएफएसपीए के तहत सैन्य बल अशांत इलाकों में अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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