योगी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि- लगभग चालीस बड़े घोटाले: अजय कुमार लल्लू

अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह वर्ष योगी सरकार की नाकामियों, विफलताओं, भ्रष्टाचार, घोटाला और लोकतंत्र व आम जनता के अधिकारों को कुचलने के रूप में जाना जाएगा।

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केरल: नये कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित

केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव 23 दिसंबर को पास करने का निर्णय लिया था सरकार ने किंतु राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पहले इसके लिए अनुमति देने से मना कर दिया था जिसके बाद सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ गया था.

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रिटायर्ड अफसरों का पत्र योगी के लिए शर्मनाक, सेवारत अधिकारी भी उठाएं आवाज़: शाहनवाज़

शाहनवाज़ आलम ने सेवानिवृत्त अफसरशाहों द्वारा अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के बजरंग दल और पुलिस की मिलीभगत से किये जा रहे उत्पीड़न में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग का समर्थन किया।

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नये कानून किसानों के लिए मौत का परवाना हैं: किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला का साक्षात्कार

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कृषि कानूनों और इसके किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने इंडियन करेंट्स (Indian Currents) के अनुज ग्रोवर को एक साक्षात्कार दिया है।

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बैकफुट पर सरकार: दो मांगें मानी, दो पर नये साल में चर्चा, आज की ट्रैक्टर रैली स्थगित

बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगा और सरकार लिखित में भी देने को तैयार हैं, किंतु किसान यूनियन के नेता एमएसपी पर क़ानूनी मोहर चाहते हैं इसलिए इस पर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए चार जनवरी दोपहर 2 बजे अगली बैठक होगी.

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अगले छह महीने के लिए नगालैंड फिर से ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित

अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सशस्त्र बलों को मिल जाता है. वहीं, एएफएसपीए के तहत सैन्य बल अशांत इलाकों में अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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JNU के बाद अब उस पर बनी फिल्म राष्ट्रविरोधी! CBFC ने रोकी ‘वर्तमानम’ की स्क्रीनिंग

इस फिल्म का निर्देशन प्रतिष्ठित फिल्मकार सिद्धार्थ शिवा ने किया है और पुरस्कार विजेता अभिनेत्री पार्वती तिरुवोत ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है.

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कृषि मंत्री का बयान, कि ”प्रधानमंत्री दबाव में नहीं आते”, वार्ता को विफल करने के लिए दिया गया है: AIKSCC

एआईकेएससीसी ने कहा है कि रक्षा मंत्री का आज यह पुनः बयान देना कि सरकारी खरीद पर किसानों को विश्वास करना चाहिए, लिखित कानून के विपरीत है। कानून में साफ लिखा है कि सरकार एग्री बिजनेस को बढ़ावा देगी और रेट आनलाइन व्यापार से तय होंगे। इसका अर्थ है कि एग्री बिजनेस को अच्छा रेट मिलेगा, किसानों को नहीं।

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AIKSCC का नागरिकों से आह्वान- नए वर्ष पर किसानों के नाम भारत के संविधान की शपथ लें!

अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप द्वारा 1 जनवरी 2021 के लिए यह निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

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UP: अंतर धार्मिक विवाह संबंधित अध्यादेश वापस लेने के लिए CCG ने लिखा मुख्यमंत्री को खुला पत्र

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से 28 नवंबर को पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के तहत अंतरधार्मिक विवाह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है.

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