योगी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धि- लगभग चालीस बड़े घोटाले: अजय कुमार लल्लू
अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह वर्ष योगी सरकार की नाकामियों, विफलताओं, भ्रष्टाचार, घोटाला और लोकतंत्र व आम जनता के अधिकारों को कुचलने के रूप में जाना जाएगा।
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अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यह वर्ष योगी सरकार की नाकामियों, विफलताओं, भ्रष्टाचार, घोटाला और लोकतंत्र व आम जनता के अधिकारों को कुचलने के रूप में जाना जाएगा।
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केरल विधानसभा में यह प्रस्ताव 23 दिसंबर को पास करने का निर्णय लिया था सरकार ने किंतु राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पहले इसके लिए अनुमति देने से मना कर दिया था जिसके बाद सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद बढ़ गया था.
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शाहनवाज़ आलम ने सेवानिवृत्त अफसरशाहों द्वारा अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के बजरंग दल और पुलिस की मिलीभगत से किये जा रहे उत्पीड़न में शामिल पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग का समर्थन किया।
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नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कृषि कानूनों और इसके किसानों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने इंडियन करेंट्स (Indian Currents) के अनुज ग्रोवर को एक साक्षात्कार दिया है।
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बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगा और सरकार लिखित में भी देने को तैयार हैं, किंतु किसान यूनियन के नेता एमएसपी पर क़ानूनी मोहर चाहते हैं इसलिए इस पर और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए चार जनवरी दोपहर 2 बजे अगली बैठक होगी.
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अशांत क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सशस्त्र बलों को मिल जाता है. वहीं, एएफएसपीए के तहत सैन्य बल अशांत इलाकों में अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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इस फिल्म का निर्देशन प्रतिष्ठित फिल्मकार सिद्धार्थ शिवा ने किया है और पुरस्कार विजेता अभिनेत्री पार्वती तिरुवोत ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है.
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एआईकेएससीसी ने कहा है कि रक्षा मंत्री का आज यह पुनः बयान देना कि सरकारी खरीद पर किसानों को विश्वास करना चाहिए, लिखित कानून के विपरीत है। कानून में साफ लिखा है कि सरकार एग्री बिजनेस को बढ़ावा देगी और रेट आनलाइन व्यापार से तय होंगे। इसका अर्थ है कि एग्री बिजनेस को अच्छा रेट मिलेगा, किसानों को नहीं।
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अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वर्किंग ग्रुप द्वारा 1 जनवरी 2021 के लिए यह निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
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योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से 28 नवंबर को पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के तहत अंतरधार्मिक विवाह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है.
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