सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक, बनायी चार सदस्यीय कमेटी

अदालत ने कमेटी गठन का भी निर्देश दिया है. इस कमेटी में हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान अकादमी के पूर्व निदेशक प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनावत के नाम शामिल हैं.

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गणतंत्र दिवस पर किसानों के ‘ट्रैक्टर मार्च’ को रोकने के लिए SC पहुंची दिल्ली पुलिस, नोटिस जारी

सोमवार 11 जनवरी को किसानों के मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत से अपील की गयी थी किसानों के इस प्रस्तावित ‘ट्रैक्टर मार्च’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी करें. इस पर प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने कहा था कि इसके लिए अलग से आवेदन दायर करें.

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SC द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे: संयुक्त किसान मोर्चा

संयुक्त मोर्चा प्रतिनिधिमंडल से सलाह करने वालों में बलवीर सिंह राजेवाल, डॉ. दर्शनपाल, प्रेम सिंह भंगू, राजिंदर सिंह दीप सिंह वाला, जगमोहन सिंह शामिल थे. वकीलों की टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कोलिन गोन्सालविस और एचएस फुल्का शामिल थे.

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वर्कर्स फ्रंट ने कहा- बदायूं कांड के लिए योगी सरकार दोषी, राज्यपाल को लिखा पत्र

महिलाओं के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं को सरकार ने बंद करके महिलाओं की जान संकट में डाल दी है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा के लिए बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर पूरे देश में शुरू की गई ‘181 वूमेन हेल्पलाइन’ को योगी सरकार ने बंद कर पुलिस की सामान्य हेल्पलाइन 112 में समाहित कर दिया।

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किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- या तो आप कानून लागू होने से रोको या हम स्टे लगाएं!

उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो वह इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा देगा.

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एटा: प्रशासन ने अगर पैदल यात्रा को रोकने का प्रयास किया तो आज से होगा जेल भरो आंदोलन

अगर शासन प्रशासन किसानों को आसानी से नहीं निकलने देगा तो कल दोपहर 12 बजे से एटा मण्डी से किसान जेल भरो आंदोलन करेंगे और प्रदेश के सभी किसान भाई पशुओं सहित अपने अपने थानों मैं गिरफ्तारी देंगे एवं अखिल भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों सहित सहयोगी किसान संगठनों के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में समय से मण्डी समिति पर पहुंच कर उक्त आंदोलन को सफल बनाने का काम करें।

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गोवा : IIT प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए आदिवासी नेताओं ने दिया सरकार को 10 दिन का अल्टिमेटम

ऐसा नहीं होने पर वे 20 जनजातीय संगठनों के साथ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. इन नेताओं ने अनुसूचित जाति और ओबीसी नेताओं और मंत्रियों से अपील की है कि आदिवासियों पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाएं.

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UP में किसान आंदोलन के समर्थकों पर राजकीय दमन के खिलाफ ICWI ने शुरू की ऑनलाइन पिटीशन

इंडिया सिविल वॉच इंटरनेशनल अमेरिका से चलने वाला एक सदस्‍यता आधारित अभियान समूह है जो नागरिक अधिकारों की निगरानी करता है और राजनीतिक ताकतों पर अपनी नज़र रखता है, जो भारत और अमेरिका में वर्चस्‍ववादी और शोषणकारी राजनीति को बढ़ावा देते हैं।

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करनाल: किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल, CM खट्टर का कार्यक्रम रद्द

हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ‘किसान महापंचायत’ का दौरा रद्द कर दिया गया. किसानों ने हंगामा किया और समारोह स्थल का पंडाल …

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धान न खरीदे जाने से नाराज़ एक किसान ने मिर्जापुर में खाया जहर, दूसरे ने सोनभद्र में फूंक दिया धान

किसान तेजबली यादव ने आरोप लगाया, “कोऑपरेटिव के अध्यक्ष और सचिव केवल अपने चेहेते लोगों का धान खरीद रहे हैं। यहां कोई नियम कानून नहीं है। वे टोकन नंबर से किसी भी व्यक्ति का धान नहीं खरीद रहे हैं। यहां बस मनमानी कर रहे हैं।”

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