Junputh
केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून देश को बर्बाद करने वाले कानून हैं और यदि यह लागू किए गए तो ना केवल किसानी बर्बाद होगी बल्कि मजदूर छोटे दुकानदार और आम आदमी रोजी रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा तथा खेती किसानी पर कारपोरेट का कब्जा हो जाएगा। इसलिए इसका आंदोलन बिल वापस लेने तक चलाया जाना जरूरी है।
Read More
वर्तमान समय में जिस तरह पत्रकारों के साथ दमनात्मक कार्यवाही हो रही है, उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गयी है। धरने के पश्चात अपनी मांगों से सम्बंधित एक ज्ञापन एसीएम चतुर्थ को सौंपा गया। प्रधानमंत्री को भेजे गये इस ज्ञापन में सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए मांग की गयी कि पत्रकारों के उत्पीड़न को बंद करने के साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून तत्काल लागू किया जाए।
Read More
आज देशभर में तीनों कृषि कानूनो को रद्द करने, सभी कृषि उत्पादों की लागत से डेढ़ गुना दाम पर सरकारी खरीद की कानूनी गारंटी देने,आंदोलनकारी किसानों पर लादे गए फर्जी मुकदमे वापस लेने तथा आंदोलनकारी किसानों पर पुलिस दमन बंद करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सँघर्ष समन्वय समिति-संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज देशभर में 12 बजे से 3 बजे तक चक्काजाम शांतिपूर्ण सम्पन्न हुआ।
Read More
केन्द्र की मोदी सरकार इन कानूनों के बारे में लगातार देश को गुमराह कर रही है कि इनमें काला क्या है। जबकि सभी लोग बखूबी जानते है कि ये कानून देशी विदेशी कारपोरेट घरानों के लाभ के लिए ही बनाए गए है और इनसे हमारी देश की आर्थिक सम्प्रभुता तहस नहस हो जायेगी और खेती किसानी बर्बाद हो जायेगी।
Read More
सरकार अंबानी अदानी जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के दबाव में है वह आंदोलन के साथ न्याय नहीं कर रही है आंदोलन के साथ कर रही है किसान संगठनों के साथ हर दौर की वार्ता में उसका हटवा दी रवैया निंदनीय बसना योग्य है। पत्रकारों को धरना स्थल पर जाने से रोकने का प्रयास देश के लोकतंत्र के खिलाफ है।
Read More
ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के सचिव मैनेजर चौरसिया को भी पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया. जनपथ से बात करते हुए AIUTUC के प्रेसिडेंट हरीश त्यागी ने बताया कि, नेताओं के अलावा पुलिस ने अब तक सौ से अधिक लोगों को दिल्ली गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया है.
Read More
हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन में अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करते हैं. शांतिपूर्ण इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति के अधिकारों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से सुरक्षा होने चाहिए. सभी के लिए मानवाधिकार के संबंध में समान समाधान खोजना बेहद जरूरी है
Read More
अकेले ही सही लेकिन तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। उनकी योजना स्थानीय सांसद शंकर लालवानी के घर पर जाकर प्रदर्शन करने की भी है। अब तक प्रशासन और राजनेता उनके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर खास चिंतित नहीं हैं लेकिन जयेश का विरोध अब लोगों का ध्यान खींच रहा है।
Read More
दिल्ली में पुलिस मुख्यालय के सामने 31 जनवरी को हुए पत्रकारों के विशाल विरोध प्रदर्शन के बाद अगला विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस पर आज आयोजित किया गया है। काशी पत्रकार संघ ने पत्रकारों के मुद्दे पर आज एक दिन के उपवास की घोषणा की है और एक संयुक्त संघर्ष समिति के गठन का फैसला लिया है।
Read More
मामला है दो मिलियन नागरिकों द्वारा समर्थित गैर सरकारी संगठनों के एक समूह का जिसने फ्रांसीसी सरकार पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क़दम उठाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज की थी, जिसे “केस ऑफ़ द सेंचुरी” करार दिया गया है। अदालत ने राज्य को मुआवज़े के रूप में 1 यूरो की प्रतीकात्मक रकम का भुगतान करने का आदेश भी दिया।
Read More