Junputh
IIMC प्रशासन गोलमटोल बात कर रहा है। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी जा रही है। उन्हें क्लास में डांट-डपट किया जा रहा है पर छात्र अपनी बात मजबूती से प्रशासन के सामने रख रहे हैं।
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स्वतंत्रता के बाद भी जमींदारों ने सशस्त्र गिरोहों को रोजगार देना शुरू किया ताकि वे बटाईदारों को नियंत्रित कर सकें। इस अवधि के दौरान रेड पार्टी के नेतृत्व में संघर्षरत किसानों को संगठित किया गया और गाँव किशनगढ़ संघर्ष का मुख्य केंद्र बन गया।
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SKM एफसीआई के इन कदमों को चल रहे आंदोलन और पंजाब पर हमला मानता है, जो संघर्ष में सबसे आगे है। एसकेएम ने कहा, “पंजाब और हरियाणा के किसान एफसीआई के इन कदमों का जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इसके लिए रणनीति बनाएंगे।”
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संयुक्त किसान मोर्चा ने संज्ञान में लिया कि धरनास्थलों के आसपास अधिक बैरिकेडिंग की जा रही है। हम दिल्ली पुलिस के इस गैरकानूनी और तर्कहीन कार्य की निंदा करते है। एसकेएम मांग करता है कि पुलिस आंतरिक सड़कों सहित ऐसे बैरिकेडिंग को हटाए ताकि स्थानीय लोगों के जीवन को आसान रखा जा सके और उनकी आजीविका की रक्षा की जा सके।
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प्रदर्शन में माकपा, भाकपा (माले), इंकलाबी मजदूर केंद्र, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, एसयूसीआइ (सी), किसान संग्राम समिति, ऐक्टू शामिल रहे।
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ओडिशा में चल रही किसान अधिकार यात्रा कल गजापति जिले के काशीपुर पहुंची। किसानों व स्थानीय लोगों से मिल रहे भारी समर्थन से यात्रा और मजबूत हो रही है, वहीं किसान छोटी-छोटी बैठकें करके भी आन्दोलन तेज कर रहे हैं।
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एक पदयात्रा 18 मार्च को लाल सड़क हांसी से शुरू होकर 23 मार्च को टीकरी बार्डर पहुंचेगी. दूसरी पंजाब के खटकड़ कलां से शुरू हो कर पानीपत आएगी और हरियाणा के जत्थे से मिलकर पैदल 23 मार्च को सिंघू बार्डर पहुंचेगी. तीसरी मथुरा से शुरू होकर पलवल पड़ाव पर पहुंचेगी.
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आज संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के संबोधन में संयुक्त किसान मोर्चा के डॉ. दर्शन पाल ने ज़ोर देकर कहा कि किसान जिन 3 केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे है, वे कानून संयुक्त राष्ट्र के “किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कामगारों के अधिकारों की घोषणा” का उल्लंघन करते हैं।
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संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में आज प्रदर्शन दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों समेत दिल्ली के विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों के मजदूरों ने हिस्सा लिया।
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आरएसएस-भाजपा का लम्बे समय से आधार बने व्यापारी वर्ग ने भी जीएसटी और उत्पीड़न के खिलाफ अब आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में इन आंदोलनों ने हर देशभक्त नागरिक के मन में आशा की किरण पैदा की है कि मोदी सरकार की देशी विदेशी कारपोरेट को देश बेचने मंशा कामयाब नहीं होगी।
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