हिन्दुत्व की परिभाषा: ‘दिनमान’ में 8 दिसम्बर, 1968 को छपा कवि-संपादक अज्ञेय का संपादकीय

संघ का ऐब यह नहीं है कि वह ‘हिंदू’ है; ऐब यह है कि वह हिंदुत्व को संकीर्ण और द्वेषमूलक रूप देकर उसका अहित करता है, उसके हज़ारों वर्ष के अर्जन को स्खलित करता है, सार्वभौम सत्यों को तोड़-मरोड़ कर देशज या प्रदेशज रूप देना चाहता है यानी झूठा कर देना चाहता है.

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किसान विरोधी कानूनों के विरोध में हरदोई में किसान महापंचायत

मोहम्मद शोएब एडवोकेट ने तीनों कृषि कानूनों के बारे में लोगों को विस्तृत रूप से समझाया। उनकी समस्याओं का उत्तर भी दिया। सरकार केवल अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रही है। एनएपीएम की अरुधंति धुरु ने कहा कि काले कृषि कानूनों की वापसी तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह कानून किसान विरोधी है।

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डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी सत्ता नहीं, जनता के प्रति हो! जनस्वास्थ्य पर भोपाल में व्याख्यान

डॉ. फड़के ने कोविड-19 एवं निजी स्वास्थ्य क्षेत्र पर नियंत्रण की जरूरत पर बोलते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य तंत्र एवं चिकित्सा शिक्षा पर बढ़ते दाम एवं निजीकरण पर चिंता व्यक्त की। इस क्षेत्र में स्वनियंत्रण होना चाहिए। चिकित्सक एवं मरीज के संबंधों को व्यापारिक के स्थान पर सामाजिक होना चाहिए।

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सिंघु बॉर्डर पर चली तीन राउंड गोली, कोई नुकसान नहीं, चंडीगढ़ की कार से आए हमलावर फ़रार

इतवार को 102वें दिन जारी आंदोलन में 270 से अधिक शहीदों के लिए और उत्तराखंड के नवकिरण सिंह के नाम पर सिंघु बॉर्डर पर एक विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। कई किसान नेता उनकी प्रार्थना सभा में शामिल हुए।

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पूर्वांचल में संयुक्त किसान मोर्चा के गठन का आगाज़, बनारस सहित तीन जिलों में होगी महापंचायत

साथ ही किसान और मजदूर नेताओं ने तय किया कि पूर्वी इकाई के गठन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश के चुनावों में ऐसे प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अभियान चलाएगा जो किसान विरोधी कानूनों के पक्षधर हैं।

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हरियाणा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा का जनता से आह्वान

मोर्चा ने कहा, ‘’हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देने की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा, उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी।‘’

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किसान आंदोलन: 100 दिन पूरे होने पर आज काला दिवस, KMP एक्सप्रेस वे जाम

मध्यप्रदेश के छतरपुर में 87 दिनों से किसानों का धरना चल रहा है। पुलिस व प्रशासन ने अब तक न टेंट लगाने की अनुमति दी व न हीं कोई अन्य सहायता प्रदान की। यहां 3 व 4 मार्च को महापंचायत आयोजित की गई जिसके बाद टेंट लगाने की अनुमति दे दी गयी है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश में और महापंचायत करने की योजना है।

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सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि सरकार की राय से असहमत होना राजद्रोह नहीं है, क्या पुलिस ने सुना?

सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति किशन कौल व हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार की राय से अलग विचार जाहिर करने को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता।

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किसान आंदोलन के समर्थन में भागलपुर में जुटान, सैद्धांतिक बहस के बजाय एकता बनाने पर ज़ोर

इस मौके पर अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज के दौर में सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय कार्यक्रमगत एकता की जरूरत है. वामपंथी, अंबेडकरवादी, समाजवादी व गांधीवादियों की बड़ी एकता की जरूरत है.

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चमोली हादसे पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह के कुछ शुरुआती निष्कर्ष

एक उल्लेखनीय साझे प्रयास में पर्वतों पर ग्लेशियर और पेराफ्रॉस्ट से जुड़े खतरों को समझने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय वैज्ञानिकों के समूह ने उत्तराखंड में बीती 7 फरवरी को आयी आपदा के कारणों का आकलन किया है। उनके इस आकलन में तमाम महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं हैं जो कि हमारी पर्वतीय आपदाओं के बारे में समझ को बढ़ाती हैं।

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