Junputh
ग्लोबल सेंटर फॉर प्लुरलिज़्म को 2021 ग्लोबल प्लुरलिज़्म अवार्ड के लिए 70 देशों से 500 नामांकन प्राप्त हुए थे। नामांकित व्यक्ति कठोर समीक्षा प्रक्रिया से गुजरते हैं और बहुलवाद से संबंधित अनुशासनों की स्वतंत्र विशेषज्ञों की अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा चुने जाते हैं।
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सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविन्द्र गढ़िया ने इसे मीडिया पर हमला बताते हुए कहा कि अधिग्रहण के लिए कानूनन गाड़ी मालिक को लिखित में नोटिस दिया जाने चाहिए। इस प्रकार की कार्यवाही सरकारी काम की आड़ में गुंडागर्दी है। इसका विरोध करने पर मुकदमा लगाया है रहा है। इस मामले में भी आठ घण्टे तक पत्रकार को बिना किसी एफआईआर के थाने में अवैध हिरासत में रखा गया।
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जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ वह पुनः खिलखिलाकर हंस पड़ी और नाखून होठ से लगाकर चुप हो गयी। मैं कुछ प्यार से, उपालंभ के स्वर में यह कहता हुआ बाहर आ गया कि ऊपर तो तुम लजाकर भाग गयी थी। कहने पर भी वह गीत नहीं तुमने सुनाया और यहां गा भी रही हो, नाच भी रही हो। वह लड़की वहां से भी खिलखिलाकर हंसती हुई दूसरी तरफ निकल गयी।
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देर शाम जब अजय प्रकाश से फोन पर बात हुई उसे वक्त उन्हें पिछले सात घंटे से पुलभट्टा थाने में बैठा कर रखा गया था। बताया जा रहा है कि जिले के एआरटीओ (एनफोर्समेन्ट) बी.के. सिंह से उनकी झड़प हुई थी, जिसके बाद अधिकारी ने उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 353 में पुलभट्टा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।
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आरटीई फोरम की राय में इस बजट में स्कूलों को फिर से खोलने, सरकारी स्कूल व्यवस्था की मजबूती और शिक्षा अधिकार कानून के क्रियान्वयन एवं विस्तार पर ज़ोर देने के बजाय महज डिजिटल लर्निंग पर ध्यान केन्द्रित करने और ई-विद्या के विस्तार का प्रस्ताव देखना खासा निराशाजनक है।
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संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश की राज्य इकाई की वर्चुअल बैठक आयोजित हुई जिसमें सरकार की वादाखिलाफी के बाद किसान विरोधी भाजपा को सबक सिखाने के लिए मिशन उत्तर प्रदेश को प्रभावी बनाने पर विचार विमर्श किया।
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ओड़िशा के जगतसिंहपुर जिले में पारादीप बंदरगाह के नज़दीक जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील्स के प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव को अपर्याप्त और कपटपूर्ण ईआईए रिपोर्ट के आधार पर वापस लो
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मुख्यमंत्री की चुप्पी से यह स्पष्ट होता है कि निगमों की ओर से आतंक, हिंसा और धमकियों का इस्तेमाल करने में राज्य सरकार की कितनी मिलीभगत है। ढिंकिया छारीदेश की स्थिति ने एक बार फिर निरंकुश सत्ता के मजबूत हथकंडों द्वारा लोगों के संघर्ष से अर्जित किये गए लाभ को पीछे धकेलने को उजागर किया है।
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आगामी 23 और 24 फरवरी को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मजदूर विरोधी चार लेबर कोड को वापस लेने के साथ-साथ किसानों को एमएसपी और प्राइवेटाइजेशन के विरोध जैसे मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा देश भर में ग्रामीण हड़ताल आयोजित कर इस हड़ताल का समर्थन और सहयोग करेगा।
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ग्रामीणों ने तब पोस्को परियोजना का विरोध किया था और अपने जीवन और आजीविका के लिए एक दशक से लंबी लड़ाई लड़ी थी और अब वे फिर से क्षेत्र में JSW स्टील की प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पान, सुपारी, धान, काजू की खेती और मछली पकड़ने जैसे आजीविका पर उनका जीवन निर्भर है।
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