भोपाल : वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट तथा उभरते विकल्पों पर परिचर्चा

‘जोशी-अधिकारी इस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल स्टडीज़’, ‘हम सब’ और ‘गांधी भवन’ द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में श्रोताओं की उपस्थिति उत्साहजनक रही, जिनमें राजेश जोशी, कुमार अम्बुज, राम प्रकाश त्रिपाठी, पलाश सुरजन, आरती, बालेंदु परसाई, शैलेंद्र शैली, सुधीर सजल, उपासना बेहार, स्मिता सत्यमेव आदि शामिल रहे।

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काशी: पुस्तक परिचर्चा के दौरान शहर की बहुलतावादी संस्कृति पर सघन बहस

काशी की समावेशी छवि पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ दिया कि वर्ष 1957 से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश को लेकर पाबंदियां थीं। यह मान लेना कि काशी हमेशा से पूरी तरह समरस और समानतापूर्ण रही है, इतिहास की जटिलताओं को नजरअंदाज करना होगा।

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काशी के कुशवाहा ‘कान्‍त’: साहित्य में खामोश कर दिए गए एक अध्‍याय का 75वें साल में जगना

विजय विनीत ने सितम्‍बर 2022 में पहली बार कुशवाहा ‘कान्‍त’ को इतिहास की धूल से निकाला और उनके ऊपर न्‍यूजक्लिक पर एक लंबी कहानी लिखी थी। उसके बाद से ही वे कान्‍त पर किताब लिखने में लगे हुए थे।

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काशी के धर्मगुरुओं और रोजेदारों ने एक ही दस्तरखान पर किया रोजा इफ्तार

बिशप हाउस में सजाए गए दस्तरखान पर ईसाई धर्मगुरुओं ने अपने हाथों से रोजेदारों के लिए थालियां परोसी। अजान होने के बाद रोजेदारों के साथ सभी ने खजूर, शर्बत, जूस, कटलेट आदि तमाम व्यंजनों से इफ्तार किया।

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जहां अस्तित्व ही प्रतिरोध है: प्रलेस के आयोजन में छलका फलस्तीन का दर्द

यह अवसर था प्रगतिशील लेखक संघ की भोपाल इकाई द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का जिसका शीर्षक था ‘जहां अस्तित्व ही प्रतिरोध है। कार्यक्रम के आरंभ में विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ कवि-कथाकार कुमार अम्बुज ने अपने विशिष्ट और नपेतुले अंदाज में बहुत सलीके से विषय को श्रोताओं के सामने खोला।

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ट्रेड यूनियन हड़ताल: WUCI ने उठाई मांग, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता और नई श्रम संहिता हो रद्द!

मजदूर एकता केंद्र भाजपा सरकार द्वारा अमरीका से किए गए व्यापार समझौते और श्रम संहिताओं की कड़ी भर्त्सना करता है और तुरंत इन्हे रद्द करने की मांग करता है| साथ ही, यूनियन मांग करता है कि श्रम क़ानूनों के दायरे में सभी कामगारों को लाया जाए, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुसंख्यक मज़दूरों को जो श्रम क़ानूनों के दायरे से अब तक बाहर रहे हैं|

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स्वास्थ्य खर्च में लगातार गिरावट के बावजूद मंत्रालय को आवंटित करोड़ों का बजट लैप्स : JSA India

काफी कम खर्च करने का लगातार चलन बना हुआ है, जैसा कि ‘लैप्स बजट’ शीर्षक वाली पंक्ति के आंकड़ों से देखा जा सकता है। पिछले पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल 1,32,749 करोड़ रुपये सरेंडर किए।

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हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्रीय बजट निराशाजनक: हिमालय नीति अभियान

भारत -न्यूजीलैंड टैरिफ समझौते के बाद सेब की फसल की कीमतें गिरेंगी l यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते के बाद खेती और कृषि बीज संबंधी कानून आ रहे हैं l ऐसे में हिमाचल के सेब व अन्य फल उत्पड़कों और किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी?

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ट्रंप का “शांति बोर्ड” फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक रगड़ने जैसा: IPSN

भारत-फ़लस्तीन एकजुटता नेटवर्क (आईपीएसएन) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फ़लस्तीन और ग़ाज़ा के लिए “बोर्ड ऑफ़ पीस” बनाने के उस प्रस्ताव की निंदा की है जिसमें पूरी बेशर्मी से ग़ाज़ा और फ़लस्तीन को धनकुबेरों के सामने नीलाम अथवा जिबह करने के लिए तश्तरी में परोस दिया गया लगता है।

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इंदौर: NFIW के जिला सम्मेलन में इंसानियत की आवाज बुलंद करने का संकल्प

भारतीय महिला फेडरेशन की इंदौर इकाई का जिला सम्मेलन एकजुटता और महिलाओं के हक़ के साथ इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने के संकल्प के साथ सम्पन्न हुआ। भारतीय महिला फेडरेशन …

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