वन अधिकार कानून 20 साल बाद: आदिवासियों और वनाश्रितों के साथ अन्याय जारी है!
वन अधिकार क़ानून के बीस साल बाद आज भी वन और वन क्षेत्र उसी औपनिवेशिक और पूँजी केंद्रित व्यवस्था में कैद है जिनसे आजाद करने और ग्राम सभा आधारित लोकतान्त्रिक शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से वन अधिकार क़ानून आया था।
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