ट्रेड यूनियन हड़ताल: WUCI ने उठाई मांग, अमेरिका के साथ व्यापार समझौता और नई श्रम संहिता हो रद्द!

मजदूर एकता केंद्र भाजपा सरकार द्वारा अमरीका से किए गए व्यापार समझौते और श्रम संहिताओं की कड़ी भर्त्सना करता है और तुरंत इन्हे रद्द करने की मांग करता है| साथ ही, यूनियन मांग करता है कि श्रम क़ानूनों के दायरे में सभी कामगारों को लाया जाए, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुसंख्यक मज़दूरों को जो श्रम क़ानूनों के दायरे से अब तक बाहर रहे हैं|

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स्वास्थ्य खर्च में लगातार गिरावट के बावजूद मंत्रालय को आवंटित करोड़ों का बजट लैप्स : JSA India

काफी कम खर्च करने का लगातार चलन बना हुआ है, जैसा कि ‘लैप्स बजट’ शीर्षक वाली पंक्ति के आंकड़ों से देखा जा सकता है। पिछले पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24) में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुल 1,32,749 करोड़ रुपये सरेंडर किए।

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हिमालयी राज्यों के लिए केन्द्रीय बजट निराशाजनक: हिमालय नीति अभियान

भारत -न्यूजीलैंड टैरिफ समझौते के बाद सेब की फसल की कीमतें गिरेंगी l यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते के बाद खेती और कृषि बीज संबंधी कानून आ रहे हैं l ऐसे में हिमाचल के सेब व अन्य फल उत्पड़कों और किसानों के हितों की रक्षा कैसे होगी?

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ट्रंप का “शांति बोर्ड” फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों पर नमक रगड़ने जैसा: IPSN

भारत-फ़लस्तीन एकजुटता नेटवर्क (आईपीएसएन) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फ़लस्तीन और ग़ाज़ा के लिए “बोर्ड ऑफ़ पीस” बनाने के उस प्रस्ताव की निंदा की है जिसमें पूरी बेशर्मी से ग़ाज़ा और फ़लस्तीन को धनकुबेरों के सामने नीलाम अथवा जिबह करने के लिए तश्तरी में परोस दिया गया लगता है।

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इंदौर: NFIW के जिला सम्मेलन में इंसानियत की आवाज बुलंद करने का संकल्प

भारतीय महिला फेडरेशन की इंदौर इकाई का जिला सम्मेलन एकजुटता और महिलाओं के हक़ के साथ इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने के संकल्प के साथ सम्पन्न हुआ। भारतीय महिला फेडरेशन …

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दिल्ली: CAG की रिपोर्ट के बाद पेयजल गुणवत्ता में सुधार के लिए जनस्वास्थ्य अभियान की मांगें

कैग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि “जिन क्षेत्रों में भूजल के नमूने पीने योग्य नहीं पाए गए, वहाँ से जल-आपूर्ति इस घटिया पानी का उपभोग करने के लिए जनता को मजबूर कर रहा है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है।”

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चंडीगढ़ : सरकारी नीतियों के खिलाफ सिलसिलेवार आंदोलनों का KMM का ऐलान

किसान मज़दूर मोर्चा पंजाब के सभी लोगों से अपील करता है कि वे आने वाले आंदोलनों में शामिल हों, क्योंकि इस कॉरपोरेट हमले का मुकाबला केवल संयुक्त संघर्ष से ही किया जा सकता है।

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इंदौर : वेनेज़ुएला के समर्थन में मानव श्रृंखला और विरोध प्रदर्शन

यह विरोध प्रदर्शन और मानव श्रृंखला सीपीआई, सीपीआई (एम), एसयूसीआई, समाजवादी पार्टी, एटक, सीटू, असंगठित मजदूर कांग्रेस, प्रगतिशील लेखक संघ, इप्टा तथा अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन द्वारा आयोजित था।

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ओडिशा: कालाहांडी में जबरन जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन, ज्ञापन

उड़ीसा के वकीलों की अगुवाई में देश भर के 125 से ज़्यादा वकीलों, क़ानूनी मामलों के जानकार और क़ानून के छात्रों ने उड़ीसा के राज्यपाल और उड़ीसा पुलिस के DGP को लिखी एक याचिका पर दस्तखत किए, जिसमें उनसे दरख़वास्त की गई कि वे अनुसूची V के अंतर्गत आने वाली ज़मीनों, वहाँ के नागरिकों की रक्षा, भय के माहौल को नियंत्रित करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का तुरंत निर्वहन करें।

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बनारस: सूचना के अधिकार के बीस वर्ष होने पर कार्यशाला का आयोजन

वरिष्ठ सूचनाधिकार कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आमजन को जागरूक होना होगा और जन अधिकारों का अधिकतम प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से करना होगा

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