उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा प्रस्तावित अंतर धार्मिक विवाह संबंधित अध्यादेश को वापस लेने के लिए भूतपूर्व सिविल सेवकों के समूह संवैधानिक व्यवहार समूह (सी.सी.जी.) ने मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा है. इस समूह में 104 सेवानिवृत्त आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारी शामिल हैं.
राज्य में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से 28 नवंबर को पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020 के तहत अंतरधार्मिक विवाह के लिए अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है. इसी अध्यादेश को वापस लेने के लिए सीसीजी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है.
उस पत्र को यहां पढ़ा जा सकता है:
Hindi-version_open-letter-to-UP-CM_Interfaith-marriage