सरकार और किसान नेताओं के बीच नौवें दौर की असफल वार्ता के बाद संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जारी प्रेस नोट:
52वां दिन, 15 जनवरी 2021.
आज की बैठक भी बेनतीजा रही क्योंकि किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग करते रहे और सरकार के प्रतिनिधि इन कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव देते रहे। अगली बैठक 19 जनवरी को तय की गई है।
किसान संगठनों द्वारा 13 जनवरी व 14 जनवरी को विभिन्न त्योहारों पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने के कॉल पर देश-दुनिया से आये भारी समर्थन से किसानों का उत्साह बढ़ा है। अब यह आंदोलन देशव्यापी और जनांदोलन बनता जा रहा है। हम उन तमाम संगठनों और व्यक्तियों का शुक्रिया अदा करते है जिन्होंने किसी भी रूप में किसान आंदोलन का समर्थन किया है।
सरकार किसानों की मांग को सुनने की बजाय आंदोलन में शामिल लोगों को परेशान करने पर तुली है। जो समाजसेवी दिल्ली के लिए बसें भेज रहे हैं या शहीद किसानों को आर्थिक मदद कर रहे हैं उन्हें NIA – राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा बार बार जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। हम इस मानसिक प्रताड़न का विरोध करते है।
हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रस्तावित कमेटी के प्रस्ताव को पहले ही अस्वीकार कर चुके हैं। कमेटी के सदस्यों की सरकार की तरफ झुकाव की खबरें किसी से छुपी नहींं हैं। सदस्य भूपिंदर मान के कमेटी से बाहर होने के फैसले का हम स्वागत करते हैं, साथ ही हम अन्य सदस्यों से भी अपील करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, इन कृषि कानूनों की असलियत को स्वीकार करते हुए वे भी अपना विरोध प्रकट करें और कानूनों को सिरे से रद्द करने की मांग रखेंं।
मुम्बई फ़ॉर फार्मर्स के बैनर तले महाराष्ट्र के किसान संगठन, अन्य प्रगतिशील संगठनों के साथ मिलकर 16 जनवरी को विशाल रैली और आम सभा का आयोजन कर रहे हैं। सयुंक्त किसान मोर्चा अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इसमें भाग लें।
संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा घोषित 26 जनवरी की किसान गणतंत्र परेड के संबंध में अनेक भ्रांतियां फैल रही हैं। हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि किसानों की इस परेड से भारत सरकार की परेड को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। 17 जनवरी को किसान संगठनों की मीटिंग में और 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही इस परेड की विस्तृत योजना बताई जाएगी।
मंत्रियों के समूह द्वारा यह दावा करना कि इन कानूनों को रद्द करने संबंधी फैसला सुप्रीम कोर्ट ले, हम इस बयान का विरोध करते हैं। लोकसभा भारत के लोगों द्वारा चुने गए नेताओं का सदन है। ये कानून भी संसद ने बनाये हैं और इनको रद्द भी संसद करे, यही हमारी मांग है।
संयुक्त किसान मोर्चा “सिख फॉर जस्टिस” नाम से एक संस्था द्वारा भड़काऊ बयानों की कड़ी निंदा और विरोध करता है। हम किसानों से आग्रह करते है इस तरह के संगठनों से जागरूक रहें।
दिल्ली के सभी बोर्डर्स पर लगातार किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा दिल्ली में सभी धरनास्थलों पर मुलताई में 12 जनवरी 1998 को शहीद हुए 24 किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड और राजस्थान में लगातार ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं और सैकडों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। बिहार और मध्यप्रदेश में किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं।
“किसान दिल्ली चलो यात्रा” आज 15 जनवरी को ओडिशा से शुरू हुई। यह यात्रा सात दिनों में ओडिशा से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपने किसानों के पास 21 तारीख को पहुंचेगी। “किसान ज्योति यात्रा” 12 जनवरी से पुणे से शुरू हुई है और यह 26 जनवरी को दिल्ली पहुँचेगी।
सुप्रीम कोर्ट की महिला विरोधी टिप्पणी को जवाब देने महाराष्ट्र के जलगांव से महिलाओं का एक जत्था दिल्ली रवाना होगा। 500 से ज्यादा की संख्या में केरल से किसान शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं। तमिलनाडु के किसानों ने भी कृषि कानूनों की कॉपी जलाकर भारत सरकार के इस तर्क का जवाब दिया है कि केरल और तमिलनाडु में किसान इन कानूनों का समर्थन करते हैं।
डॉ. दर्शन पाल
संयुक्त किसान मोर्चा
9417269294
