Junputh
इस संयुक्त याचिका में कम से कम नौ मामलों का उदाहरण दिया गया है जिनमें वेतन कटौती, अनिश्चित काल तक कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने और नौकरी से निकाले जाने के मामले शामिल हैं।
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बहराइच के नानपारा से पिछले दिनों मॉब लिंचिंग की एक खबर आयी थी। सामाजिक संगठन रिहाई मंच ने इस घटना की तफ्तीश की है। साथ ही कुछ दिन पहले हैदर अली नाम के मारे गये युवक के मामले में भी संगठन ने पड़ताल की है जो दिल दहलाने वाली है।
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शनिवार की दोपहर में मुस्लिम समाज के साथ बैठक के बाद डीएम ओम प्रकाश आर्य ने सेहरी और अफ्तार के वक़्त मस्जिद से माइक द्वारा ऐलान की बात मान ली थी, लेकिन शाम होते-होते वो फिर अपने वादे से मुकर गए
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यह आदेश कोसमपल्ली और सरसमल गांवों में रहने वाले उन ग्रामीणों के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है जो खनन कंपनियों की पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन और उनकी अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं।
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आदिवासी अपने बच्चों के साथ बिना खाना और पानी के आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस घटना के विरोध में लोकशक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंतरा ने ओडिशा के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर न्याय और पुनर्वसन की मांग की है।
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उत्तराखण्ड पुलिस की मानें तो भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 188, 269, 270 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 उन लोगों पर लागू होती है जो घर बैठे भूख हड़ताल करते हैं। यह मामला उत्तराखण्ड के एक युवा सामाजिक कार्यकर्ता महेश पर लगाये गये मुकदमे में सामने आया है।
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मध्य प्रदेश शासन के उच्चस्तरीय हस्तक्षेप के बिना आने वाले और 10 दिन 3 मई तक ही लॉकडाउन मानकर बच्चों–बहनों के साथ मजदूर आदिवासी समूहों को काटना भी मुश्किल है!
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सबसे बुरी स्थिति उन इलाकों की है जिन्हें कारोना के मरीज़ पाए जाने के चक्कर में सील किया गया है। इसके चलते लोहता जैसे बुनकर बहुल क्षेत्रों में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं।
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भूख हड़ताल में कुल 90 साथियों ने भागीदारी की। इसमें 44 पछास के छात्र साथी, 20 इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथी, 18 प्रगतिशील महिला एकता केंद्र के साथी, 5 क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन के साथी और 3 अन्य साथी शामिल हैं।
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लॉकडाउन से परेशान उद्योगपतियों में बजाज एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले बड़े उद्योगपति बन गये हैं।
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