Junputh
पुलिस की कहानी में कई जाहिरा खामियां हैं. ऐसे ही जैसे विकास का घर बिना आदेश के गिराया गया अथवा उसकी पत्नी व बच्चे से बर्ताव किया गया, वह अवैधानिक व अनुचित था. नूतन ने इन आरोपों की जाँच की मांग की है.
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डीयू ने अंतिम सेमेस्टर/ वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा की तैयारी के संबंध में डीयू की नाकामी को दर्शाता है, जो पहले से ही छात्रों के लिए बहुत तनाव का कारण बना हुआ है। इसके अलावा, यह निर्णय केवल छात्रों की चिंता को बढ़ाता है क्योंकि परीक्षा रद्द नहीं की गई है, सिर्फ स्थगित की गई हैं।
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देर रात अमर उजाला ने सूचना दी कि अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह कार्रवाई यूपी एटीएस की है और मामला सीएए विरोधी आंदोलन से ही जुड़ा है।
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सुबहान अली 22 जून से लापता है अभी तक कोई सुराख नहीं लग पाया है। मां की तबियत गंभीर रूप से खराब है, बेटे के सदमें में गिरने से उनके हाथ टूट गए हैं। घर में भाई – बहन का रो-रो कर बुरा हाल हो गया है।
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प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल मुफ्त देने की केंद्र की घोषणा के अनुसार प्रदेश के 40 लाख लोगों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है लेकिन राज्य सरकार ने केवल 944 टन चावल का उठाव किया है, जो अधिकतम 95 हजार लोगों के बीच ही वितरित किया जा सकता है।
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ये अभियान सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्कूल प्रबंधन समितियों और माता-पिता सहित अन्य हितधारकों को साथ लाते हुआ रणनीतिक तरीके से बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को सामने लाएगा ताकि रेमेडियल कक्षाएं प्रभावी ढंग से संचालित हों और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध स्तर पर अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कदम उठाया जाए।
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प्रति, माननीय अध्यक्ष,मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग,भोपाल महोदय, आयोग द्वारा दिनांक 22 मई 2020 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति में यह सूचित किया गया था कि आयोग ने बैतूल में वकील …
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अपनी बिगड़ती सेहत से बहादुरी से जूझते हुए उन्हें कई व्यक्तिगत पीड़ाएँ भी झेलनी पड़ीं. बीमारी की शुरुआत के कुछ महीनों के भीतर, कल्पना को अपनी करीबी दोस्त और सहयात्री रजनी तिलक के गुज़र जाने की पीड़ा से गुज़रना पड़ा. वे WSS की सुधा भारद्वाज और शोमा सेन की गिरफ्तारी के सदमे से कभी नहीं उबर पाईं.
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मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ में प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. लॉक-डाउन के चलते करोड़ों मजदूरों की नौकरियां चली गई और मालिकों द्वारा वेतन भी हड़प लिया गया. राजधानी दिल्ली तक में कई सरकारी विभागों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिला.
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राजीव यादव ने कहा कि सम्पत्ति जब्ती या कुर्की का नोटिस देकर सम्पत्तियों को सील करने का सरकार का कदम गैर कानूनी है। यह प्राकृति कानून की उस अवधारणा के भी खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि दोष सिद्ध हुए बिना किसी को दंडित नहीं किया जा सकता।
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