Junputh
उन्होंने कहा कि हम लोगों की तो आवाज़ सुन ली गयी लेकिन न जाने कितने ही गरीब और अनपढ़ आदिवासियों को झूठे मामलों में फंसाया गया, फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया और महिलाओं के साथ ज़्यादतियां की गईं। उनके अपराधियों को भी सजा मिलनी चाहिए।
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क्षेत्रीय विधायक और सांसद दोनों ही ‘अपना दल’ से हैं जिसका पटेल सामाजिक आधार है और ये शुरू से ही एफआइआर दर्ज न होने देने के लिए पुलिस-प्रशासन को अपने दबाव में लिए हुए थे।
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लॉकडाउन के दौर में समाचार मीडिया की स्थिति पर अपनी 36 पन्ने की रिपोर्ट में पीयूसीएल ने पत्रकारों की छंटनी, वेतन कटौती से लेकर उनके ऊपर हुए मुकदमों का एक संक्षिप्त खाका प्रस्तुत किया है।
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अपने मांगपत्र में वैज्ञानिकों ने लंबी और छोटी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहाल करने और जिलों व राज्यों में यात्रा करने के लिए पास की ज़रूरत को समाप्त करने की मांग उठायी है।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में कफ़ील ने सहयोग के लिए प्रियंका को दिया था धन्यवाद, यूपी अल्पसंख्यस्क कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज़ आलम ने करायी बात
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पुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़़ (पीयूसीएल) महाराष्ट्र ने लॉकडाउन का प्रभाव आंकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर रिपोर्ट निकालने का निर्णय किया। इस श्रृंखला में पहली रिपोर्ट महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के हालात पर केंद्रित है।
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प्राधिकरण ने याचिका पर अगली सुनवाई 19 नवंबर 2020 को तय की है। खनन के खिलाफ संघर्ष समिति की ओर से राधे श्याम शुक्लावास व विमल भाई ने यह याचिका दायर की थी।
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डूब प्रभावित खुद कोरोना महामारी को देखते हुए सामाजिक दूरी के साथ मास्क का प्रयोग करके अपना क्रमिक अनशन चला रहे थे लेकिन नायब तहसीलदार ने कोरोना महामारी का बहाना बनाकर हठधर्मिता से आज उनको हटा दिया
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ग़ाज़ीपुर पुलिस मुस्लिम व्यापारियों को फ़र्ज़ी मुक़दमों में फ़साने की धमकी दे कर करती है वसूली- शबी उल हसन
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आयोग को भेजी शिकायत में कहा गया कि काग़ज़ी का नाम बाद में एफआइआर में जोड़ा गया क्योंकि शिकायतकर्ता के खिलाफ कई मामलों में वे आरोपियों की पैरवी कर रहे थे।
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