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ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट और आदिवासी वनवासी महासभा की तरफ से मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर आशंका जतायी गयी है कि इसके कारण आदिवासी का दर्जा पायी जातियों को जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि संदेह है कि इन्हें अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होगा।