Junputh
26 मई को ही ब्राह्मणवादी-कॉरपोरेटपरस्त मोदी सरकार 7 साल पूरे कर रही है। कोरोना महामारी के दौर में भी मोदी सरकार अवाम की जीवन रक्षा के बजाय जनसंहार का अपराध कर रही है।
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इंडियन रेलवे एम्प्लाईज फेडरेशन के महामंत्री का. सर्वजीत सिंह ने कहा कि भारत सरकार/ रेल प्रशासन के उदासीन रवैये के चलते हमने एक पत्र रेल मंत्री व रेलवे चैयरमैन को भेज कर रेल कर्मचारियों को कोरोना योद्धा घोषित करने सहित अन्य मांगों से रूबरू कराया था, लेकिन रेलवे बोर्ड के उदासीन रवैये के कारण हमने मीटिंग कर उपरोक्त मांगों पर चेतावनी संघर्ष करने का निर्णय लिया है।
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वह पहला मौका था जब लालबाज़ार में मैंने उस शख्स को साक्षात् देखा: एक ऐसा धोती कुर्ताधारी, जिसके भीतर करुणा और दृढ़-निश्चय बराबर मात्रा में थे, जो उसे आपत्ति में खड़ा होने को अन्तः प्रेरित करते थे।
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आज संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री के नाम प्रत्र लिखते हुए किसानों से बातचीत करने की अपील की है। इस पत्र में मुख्य तौर पर किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीणों व सामान्य नागरिकों के लिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए कदम उठाने का भी आह्वान किया है।
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अल्पसंख्यक कांग्रेस के ज़िला, शहर और प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो कर मरे 1621 शिक्षकों और कर्मचारियों को एक करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की माँग उठायी है.
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सरकार इस फैसले को बहुत जोर-शोर से दिखाकर इसे भी उपलब्धि बता रही है। यह सिर्फ मीडिया हैडलाइन के लिए किये गये फैसले हैं। धरातल पर किसानों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा।
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एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपी उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए बनारस स्थित मानवाधिकार संस्था पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 14 मई को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवायी, जिस पर बुधवार 19 मई को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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26 मई को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के तथा पिछले वर्ष आयोजित देशव्यापी मजदूर हड़ताल के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस दिन ही भाजपा की मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन आयोजित कार्यवाहियों का विशेष महत्व है।
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पिछले कुछ वर्षो से बस्तर में आदिवासी समुदाय का सरकार के खिलाफ न सिर्फ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बल्कि खनन परियोजनाओं और नए कैम्पों की स्थापना के खिलाफ मुखर विरोध भी हो रहा है। राज्य सरकार आदिवासी आंदोलनों की मांगो को संवेदनशीलता के साथ विचार करने के बजाय उन्हें माओवादी बताकर दमन का रास्ता अपना रही हैl
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मेजर खान, जो 24 साल भारतीय सेना में सेवा कर अब किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, किसान आंदोलन के लिए एक अमूल्य संपत्ति थी। वे 26 नवंबर के बाद एक बार भी घर नहीं गए थे व लगातार सिंघु बॉर्डर पर ही थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
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