Junputh
अल्पसंख्यक कांग्रेस के ज़िला, शहर और प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से संक्रमित हो कर मरे 1621 शिक्षकों और कर्मचारियों को एक करोड़ मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की माँग उठायी है.
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सरकार इस फैसले को बहुत जोर-शोर से दिखाकर इसे भी उपलब्धि बता रही है। यह सिर्फ मीडिया हैडलाइन के लिए किये गये फैसले हैं। धरातल पर किसानों के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा।
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एनडीटीवी की वेबसाइट पर छपी उक्त खबर का संज्ञान लेते हुए बनारस स्थित मानवाधिकार संस्था पीपुल्स विजिलेंस कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स (पीवीसीएचआर) के प्रमुख डॉ. लेनिन रघुवंशी ने 14 मई को मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करवायी, जिस पर बुधवार 19 मई को संज्ञान लेते हुए आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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26 मई को दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के तथा पिछले वर्ष आयोजित देशव्यापी मजदूर हड़ताल के 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं। इस दिन ही भाजपा की मोदी सरकार के 7 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन आयोजित कार्यवाहियों का विशेष महत्व है।
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पिछले कुछ वर्षो से बस्तर में आदिवासी समुदाय का सरकार के खिलाफ न सिर्फ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, बल्कि खनन परियोजनाओं और नए कैम्पों की स्थापना के खिलाफ मुखर विरोध भी हो रहा है। राज्य सरकार आदिवासी आंदोलनों की मांगो को संवेदनशीलता के साथ विचार करने के बजाय उन्हें माओवादी बताकर दमन का रास्ता अपना रही हैl
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मेजर खान, जो 24 साल भारतीय सेना में सेवा कर अब किसानों के लिए संघर्ष कर रहे थे, किसान आंदोलन के लिए एक अमूल्य संपत्ति थी। वे 26 नवंबर के बाद एक बार भी घर नहीं गए थे व लगातार सिंघु बॉर्डर पर ही थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
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दिल्ली के बौद्धिक सर्किल ने लाल बहादुर जी को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जैसा उन्हें करना चाहिए था। शायद दिल्ली की अंग्रेजी दुनिया में ऐसे लोगों को ज्यादा सर नहीं चढ़ाया जाता जो गैर-अंग्रेजी फलक से क्रांतिकारी चेतना का विश्वविद्यालयी दुनिया से बाहर विस्तार चाहते हैं।
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जन स्वास्थ्य अभियान (JSA), जो कि स्वास्थ्य अधिकारों के लिए काम करने वाले नागरिक संगठनों और जन संगठनों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है, ने अपनी मांगों को बेहद जरूरी बताते हुए कहा है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल एक बुनियादी मानवाधिकार हैं और इनपर सभी सरकारों, चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य की सरकारें, को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए।
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आज भी वकील पायोशी राय के जरिये कई बार जेल में फोन करने के बाद भी हमें किसी तरह का जवाब नहीं मिला है। हमें यह भय है कि यह मलिन व्यवस्था कई जेलों में होगी और वहां भी लोगों को इस तरह का अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ रहा होगा।
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उन्हें फेसबुक ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बारे में एक व्यंग्यात्मक पोस्ट करने के कारण 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। यह समय-अवधि समाप्त होने के बाद फेसबुक ने उनका अकाउंट बहाल कर दिया है।
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