Junputh
इस मांग पत्र की प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव श्रम और महिला एवं बाल विकास व निदेशक महिला कल्याण को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है। इस अवसर पर 181 वूमेनहेल्प लाइन, महिला समाख्या और आंगनबाडियां अच्छी संख्या में मौजूद रही।
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ऐक्टू ने शहर के बिरसा चौक पर राष्ट्रीय इस्पात निगम के वाइज़ाग इस्पात संयंत्र को निजी हाथों में सौंपने के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया। बोकारो स्टील प्लांट में सक्रिय सेन्टर ऑफ स्टील वर्कर्स (ऐक्टू) से जुड़े कर्मचारियों ने आज के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे मज़दूरों ने वाइज़ाग स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन के साथ एकजुटता व्यक्त की और इस्पात क्षेत्र को बेचने को लेकर अपना गुस्सा प्रकट किया।
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23 फरवरी को महासचिव प्रियंका गांधी ने बंसवार से पीड़ितों से मिलकर जाने के बाद पीड़ित परिवारों को 10 लाख रुपये की संयुक्त मदद की घोषणा की, साथ ही साथ निषाद समाज के परंपरागत अधिकारों की मांग की। कुछ दिनों बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने 18 पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद करने बंसवार पहुंचे।
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IIMC प्रशासन गोलमटोल बात कर रहा है। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर धमकी दी जा रही है। उन्हें क्लास में डांट-डपट किया जा रहा है पर छात्र अपनी बात मजबूती से प्रशासन के सामने रख रहे हैं।
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SKM एफसीआई के इन कदमों को चल रहे आंदोलन और पंजाब पर हमला मानता है, जो संघर्ष में सबसे आगे है। एसकेएम ने कहा, “पंजाब और हरियाणा के किसान एफसीआई के इन कदमों का जोरदार तरीके से विरोध करेंगे और इसके लिए रणनीति बनाएंगे।”
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प्रदर्शन में माकपा, भाकपा (माले), इंकलाबी मजदूर केंद्र, ऑल इंडिया किसान फेडरेशन, उत्तर प्रदेश किसान सभा, एसयूसीआइ (सी), किसान संग्राम समिति, ऐक्टू शामिल रहे।
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ओडिशा में चल रही किसान अधिकार यात्रा कल गजापति जिले के काशीपुर पहुंची। किसानों व स्थानीय लोगों से मिल रहे भारी समर्थन से यात्रा और मजबूत हो रही है, वहीं किसान छोटी-छोटी बैठकें करके भी आन्दोलन तेज कर रहे हैं।
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आज संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र के संबोधन में संयुक्त किसान मोर्चा के डॉ. दर्शन पाल ने ज़ोर देकर कहा कि किसान जिन 3 केंद्रीय कानूनों का विरोध कर रहे है, वे कानून संयुक्त राष्ट्र के “किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्य कामगारों के अधिकारों की घोषणा” का उल्लंघन करते हैं।
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संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन में आज प्रदर्शन दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों समेत दिल्ली के विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों के मजदूरों ने हिस्सा लिया।
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आरएसएस-भाजपा का लम्बे समय से आधार बने व्यापारी वर्ग ने भी जीएसटी और उत्पीड़न के खिलाफ अब आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में इन आंदोलनों ने हर देशभक्त नागरिक के मन में आशा की किरण पैदा की है कि मोदी सरकार की देशी विदेशी कारपोरेट को देश बेचने मंशा कामयाब नहीं होगी।
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