Junputh
मुसहरी बस्ती की महिलाएं कहती हैं कि उन्हें केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि जन्म से मानसिक हिंसा भी झेलनी पड़ती है। बचपन से उसे दहेज के लिए अपने बाप-दादा से गरीबी और लाचारी की व्यथा सुननी पड़ती है। उसे जन्म लेना उस समय पाप लगता है जब उसके परिवार से दहेज की मांग की जाती है।
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बस्ती बचाओ संघर्ष समिति इस मामले में सामाजिक और न्यायालयी स्तर पर मामले को बस्तीवासियों के पक्ष में उठा रही थी। साफ है कि यह बस्ती बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं को हैरान-परेशान करने के इरादे से की गयी कार्यवाही है।
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उत्तराखंड महिला मंच की ओर से कार्यक्रम का संचालन करते हुए मल्लिका विर्दी ने कहा कि अंकिता भंडारी केस में न्याय मिलने जरूरी है क्योंकि एक 18 साल की युवती के सारे जीवन की उम्मीदों पर कुठाराघात करते हुए उसे समाप्त कर दिया गया। सभी की नजर इस केस पर है। इसीलिए हम दिल्ली में आवाज उठाने आए हैं।
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किसी राजनीतिक दल के पास भी रोजगार के सवाल पर सुस्पष्ट विचार नहीं है। समय – समय पर छात्रों का आंदोलन भी उभरता है। अग्निवीर के विरुद्ध आंदोलन इसका प्रमाण है। स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में जितने भी आंदोलन हैं उनको राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित करने की जरूरत को देखते हुए कोआर्डिनेशन टीम का गठन किया गया।
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प्रस्तुत पुस्तक मूलत: पालग्रेव मैकमिलन और आकार बुक्स (2020) से प्रकाशित अंग्रेज़ी भाषा में छपी “रसिस्टिंग डिस्पोज़ेशन — द ओडिशा स्टोरी” का हिंदी अनुवाद है। हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा सेंटर फ़ॉर ह्यूमन साइंसेस, भुवनेश्वर द्वारा प्रकाशित (2020) “गां छाड़िबु नहीं” शीर्षक से यह पुस्तक, उड़िया भाषा में भी उपलब्ध है।
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महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क को संरक्षित करने के नाम पर दशकों से रह रहे निवासियों को बेदखल किया जा रहा है। लोगों को लंबे और महँगे क़ानूनी दाव-पेंच मे फंसाकर रखना एक पुरानी चाल है। इसी तरह तुग़लकाबाद के निवासियों को एएसआइ द्वारा मिला नोटिस लोगों की नींद उड़ा रहा है।
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उन्होंने 26 जनवरी से पांच दिन के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 18 हजार फुट पर स्थित खारदुंगला में -40 डिग्री के तापमान में अनशन शुरू करने का ऐलान किया था मगर खराब मौसम और स्थानीय प्रशासन की मनाही के चलते उनका ऐसा करना संभव नहीं हो पाया।
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हिमाचल के अंदर 2019 में हुई इनवेस्टर मीट के तहत जो 95 हजार करोड़ के मेमरोंडम ऑफ अंडरस्टेंडिग (एमओयू) हुए हैं अगर यह लागू हो जाए तो कितने जंगल का नाश होगा इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतना ही नहीं सरकार हाईड्रो प्रोजेक्ट, मंडी के बल्ह, नांज, तत्तापानी जैसे इलाकों की उपजाऊ भूमि को भी बड़ी परियोजानाओं के लिए दे रही है।
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संसदीय राजनीति में प्रवेश का प्रचंड का यह पहला मौका था। उन्होंने शरद जी से कहा कि वह सत्ता संचालन के कुछ ‘टिप्स’ दें और शरद जी ने उनसे अपने बहुत सारे अनुभव साझा किये।
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नंदा देवी बायोस्फेयर में ही पूर्व में 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर के टूटने की घटना हुई थी जिसके बाद पीसी तिवारी द्वारा यह जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में योजित की गई, जिसने उनके द्वारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, असंतुलित विकास को रोकने संबंधी दिशानिर्देश उच्च न्यायालय से चाहे गए।
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