नोएडा / नई दिल्ली: नागरिक संगठनों के एक समूह ने शिक्षा पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसका शीर्षक है “हमारी मांग: अच्छा स्कूल, सुधारात्मक शिक्षा”। इस अभियान को मिशन के तौर पर लेते हुए कार्य करना तय किया गया है। मिशन 3-5-8 का लक्ष्य भारत के सभी राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को सक्रिय करते हुए सीखने के गैप को पाटना है एवं साथ ही सरकार के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित कराना भी है, जिसे स्वतंत्रता दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आत्मशक्ति ट्रस्ट के नेतृत्व में उड़ीसा श्रमजीवी मंच, महिला श्रमजीवी मंच, उड़ीसा , सोनभद्र विकास संगठन, उत्तर प्रदेश, जन अधिकार केंद्र, बिहार, दलित आदिवासी मंच, छत्तीसगढ़ एवं आइडियल यूथ हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी, दिल्ली के संयुक्त प्रयास से इस अभियान की शुरुआत की गई है।
प्राथमिक और माध्यमिक डेटा 3/5/8 कक्षा के छात्रों के सीखने के परिणामों में एक बड़ी खाई को इंगित करता है। वर्तमान स्थिति को एक अवसर के रूप में उपयोग करते हुए, क्योंकि स्कूल अभी बंद हैं, को देखते हुए सीखने के परिणामों के अंतराल को समाप्त करने के लिए 15 अगस्त तक एक राष्ट्रीय स्तर का प्रयास होना चाहिए। इसके अलावा नीति निर्माताओं को एक प्रभावी चल रही सुधरात्मक (रेमेडियल क्लास) प्रणाली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि भविष्य में इन अंतरालों को कम से कम किया जा सके।
कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संरचनात्मक असंतुलन को जन्म दिया है जिसका असर बच्चों के शिक्षा पर भी पड़ा है, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के बच्चो पर। ज्यादातर गरीब-परिवारों के बच्चे सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं क्योंकि उनकी शिक्षा पर वर्तमान में विराम लग गया है।
हालांकि राज्य सरकारों ने कई ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत की है, लेकिन भौतिक कक्षाओं और उचित डिजिटल बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण शिक्षकों और छात्रों दोनों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा श्रमजीवी मंच के संयोजक श्री अंजन प्रधान का कहना है कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, बिजली और इंटरनेट कनेक्शनों की पहुंच न होने के कारण भी शिक्षा के अंतर को कम करने की चुनौती है।
उपचारात्मक कक्षाएं और डिजिटल बुनियादी ढांचे
नीति आयोग और असर के आंकड़ों से इस तथ्य का संकेत मिलता है कि सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों में सीखने का परिणाम बहुत ही अच्छा है , जबकि इसके गैप का कारण भी कई गुना है | इसका कारण खराब बुनियादी ढांचा, शिक्षक की अनुपस्थिति, शिक्षण की खराब गुणवत्ता, अनियमित छात्र उपस्थिति आदि है ।
वार्षिक स्कूल शिक्षा रिपोर्ट (ASER) 2019 के अनुसार सर्वेक्षण किए गए 26 ग्रामीण जिलों में कक्षा 1 में केवल 16% बच्चे निर्धारित स्तर पर पाठ पढ़ सकते हैं जबकि लगभग 40% अक्षर भी नहीं पहचान सकते हैं।
इंटरनेट के उपयोग के मामले में भी अंतर स्पष्ट है। दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से अधिक घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है जबकि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हिस्सेदारी 20% से भी कम है।
हमारे बच्चों के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाला कारक यह है कि उनकी सीख पिछले तीन महीनों से पहले से ही रुकी हुई है जबकि मौजूदा डिजिटल डिवाइड के साथ केवल ऑनलाइन शिक्षा पर निर्भर होने से शिक्षा प्रणाली से बाहर होने वाले विचारों की समझ्न नहीं बनेगी, जो कि शैक्षिक परिणामों में असमानता को और भी बढ़ाएगा।
उड़ीसा की छवि बमुश्किल बेहतर है
ओडिशा सरकार ने अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन रेमेडियल कक्षाएं शुरू की हैं और दावा किया है कि इस पहल से राज्य में 40 लाख से अधिक छात्रों को फायदा होगा लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई कारकों के कारण उम्मीद के मुताबिक प्रयास नहीं हो रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 कहता है कि कुल 51,311 गाँवों में से राज्य में लगभग 11,000 गाँवों (20 प्रतिशत से अधिक) में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इसी तरह से ओडिशा में 38.02 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 100 की आबादी के लिए सिर्फ 28.22 इंटरनेट ग्राहक हैं।
श्री मनोज सामंतराय कहते हैं, जो कि उड़ीसा में छात्र के सीखने के परिणाम के मूल्यांकन पर शोध अध्ययन में शामिल हैं, “ऑनलाइन शिक्षा सीखने की खाई को पाटने की दिशा में पूरक हो सकती है, लेकिन यह कक्षा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती है क्योंकि छात्रों और शिक्षकों के बीच एक से एक बातचीत सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”
ये अभियान सरकार, मीडिया, सिविल सोसाइटी, स्कूल प्रबंधन समितियों और माता-पिता सहित अन्य हितधारकों को साथ लाते हुआ रणनीतिक तरीके से बच्चों की शिक्षा के मुद्दों को सामने लाएगा ताकि रेमेडियल कक्षाएं प्रभावी ढंग से संचालित हों और राज्य सरकारों द्वारा युद्ध स्तर पर अन्य बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए कदम उठाया जाए।
महामारी ने सभी के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है हालांकि इस महामारी के दौरान एक छोटा सा अवसर भी है कि इस दौरान समाज के हाशिए पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए कार्य किया जाये। हम दृढ़ता से सरकार को पहल करने और इस लॉकडाउन अवधि का उपयोग करने की सलाह देते हैं ताकि शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार हो सके।
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