Junputh
प्रमुख सचिव से अपनी अध्यक्षता में श्रमिक संगठनों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया ताकि प्रदेश में करोड़ों असंगठित मजदूरों का जीवन सुरक्षित हो सके। इसी संदर्भ में साझा मंच ने 21 जुलाई को तमाम श्रमिक संगठनों की बैठक भी बुलाई है ताकि आगामी रणनीति तय की जा सके।
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नो पोचिंग अनुबंध के अनुसार अम्बानी समूह के 3 लाख 80 हजार कर्मचारी अब अडानी समूह में नौकरी नहीं कर पाएंगे। अडानी समूह के 23 हजार कर्मचारी भी अम्बानी समूह की किसी कम्पनी में कम नहीं कर सकेंगे। अब इन दोनों कंपनियों द्वारा आपस में मजदूरों का अवैध शिकार नहीं किया जाएगा। तो क्या मान लिया जाय कि मजदूरों का शिकार दोनों कंपनियां तो करेंगी, लेकिन वैध तरीके से? यह शिकार का वैध तरीका मजदूरों की उन्नति का मार्ग बंद कर देगा।
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किसान आंदोलन के दौरान अब तक हुई गिरफ्तारियों में कार्यकर्ताओं और किसानों को एक के बाद जमानत मिलती जा रही है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी को लाल किला कांड की जांच के सिलसिले में बनी सूची लंबी होती जा रही है। सूची इतनी लंबी हो गयी है कि गुज़र चुके लोगों तक पहुंच गयी है। दिल्ली पुलिस मृतकों को अब नोटिस भेज रही है।
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मैकलुस्कीगंज थाना के अधिकारियों द्वारा दी गयी धमकी की जानकारी ईमेल के जरिये झारखंड के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, रांची डीआइजी, रांची एसएसपी और रांची डीसी को दी गयी है।
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